कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्याच्या लोकायुक्तांच्या अधिकारात वाढ करा !

July 29, 2011 10:11 AM0 commentsViews: 4

अमेय तिरोडकरसह आशिष जाधव, मुंबई.

29 जुलै

लोकायुक्ताची निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे. पण महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्तांना राज्य विधिमंडळाने अतिशय मर्यादित अधिकार दिले आहेत. त्यामुळेच कर्नाटक लोकायुक्तांंच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने याच पावसाळी अधिवेशनात अशासकीय विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रासह देशात 18 राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. पण इतर कोणत्याही राज्यातल्या लोकायुक्तांना नाहीत इतके विशेषाधिकार कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना तिथल्या राज्य विधिमंडळाने प्रदान केले आहेत.

कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी तसेच राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची चौकशी लोकायुक्त करू शकतात. तसेच चौकशीनंतर सर्वांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची शिफारसदेखील लोकायुक्त करू शकतात.

त्यासाठी कर्नाटक लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या नेतृत्त्वात पोलीस पथक आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक दर्जाचा चौकशी अधिकारी नेमण्यात आला.

म्हणजेच कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करून खटला दाखल करण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत. पण हे विशेषाधिकार महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना नाहीत. उलट इथल्या लोकायुक्त आणि उपायुक्तांच्या नेमणुकांवर टीका होत असते.

महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्तांच्या मदतीला उप-लोकायुक्त, निबंधकासह 10 जणांचा जेमतेम कर्मचारी वर्ग आहे. त्यांच्याच साहाय्याने वर्षाकाठी सहा हजार केसेस लोकायुक्तांना निपटाव्या लागतात. त्यातही बहुतेक केसेस वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी सुनावणीसाठी लोकायुक्तांकडे पाठवलेल्या असतात.

महाराष्ट्रातल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती पाहता महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांची अधिकारकक्षा वाढवून त्यांना घटनात्मकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याची मागणी होतेय.

शिवसेनेनं तर मुख्यमंत्र्यांनाच लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद करणारे अशासकीय विधेयक याच अधिवेशनात आणायचं ठरवलं.त्यासाठी सत्ताधार्‍यांना पुढाकार घेऊन विधिमंडळात सध्याच्या लोकायुक्तांच्या कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पांची स्थिती बघता महाराष्ट्राचे सत्ताधारी हे धाडस दाखवतील कां ?, हा प्रश्न आहे.

close