शाळांच्या मनमानीला चपराक ; शुल्क नियमन विधेयक मंजूर

August 3, 2011 11:41 AM0 commentsViews: 5

03 ऑगस्ट

राज्यभर चर्चेचा मुद्दा ठरलेलं 'महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक' म्हणजेच फी नियंत्रण विधेयक विधान सभेत आज मंजूर झालं. विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीनं हे विधेयक सुधारणा करुन मंजुरीसाठी आज विधानसभेत पाठवलं होतं. शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं.

सर्व बोर्डांच्या शाळांना हा प्रस्तावित कायदा लागू असणार आहे. याआधी तीन वेळा फी नियंत्रणासाठी काढलेले जीआर रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली होती. त्यानंतर हा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. तामिळनाडू, कर्नाटक आणि दिल्लीमध्ये याआधीच असा कायदा बनवण्यात आला.

शिक्षणसंस्थांनी नफेखोरी केल्याचे आढळले तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद यामध्ये आहे. कारवाईच्या या तरतुदीबद्दल शिक्षण संस्थाचालक नाराज आहेत. तर संस्थाचालकांसाठी विधेयकात अनेक पळवाटा ठेवल्याचा आरोप पालक संघटनांनी केला.

असा आहे फी नियंत्रण कायदा

- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था फी वसुलीचा विनियमन कायदा असं म्हटलं जाईल- 'फी'मध्ये प्रामुख्याने टर्म फी, डिपॉझिट, लायब्ररी, जिमखाना, परीक्षा, होस्टेल, ऍडमिशन, तारण हे प्रमुख प्रकार – पूर्व प्राथमिक शाळेपासून (नर्सरी) ते दहावीपर्यंतच्या वर्गासाठी कायदा लागू असेल- महाराष्ट्रात असलेल्या सर्व बोर्डांच्या, खाजगी, विनाअनुदानित, अनुदानित शाळांना हा कायदा लागू असेल- शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघ (पीटीए) स्थापन करणं सक्तीचं- पीटीएच्या कार्यकारी समिती स्थापनेसाठी निवडणूक – कार्यकारी समितीवर एकदा निवडून आलेल्या सदस्यांवर 5 वर्षांसाठी निवडणूक न लढवण्याचं घातलेलं बंधन चुकीचं असल्याचे आक्षेप- व्यवस्थापनाने ठरवलेली फी आणि कार्यकारी समितीने मान्यता दिलेली फी यात 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त तफावत नसेल तर ती फी लागू करण्याचे बंधन व्यवस्थापनावर- 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त तफावत असेल तर व्यवस्थापन विभागीय समितीकडे अपिल करु शकेल- विभागीय फी नियामक समिती 90 दिवसात अपिलावर निर्णय – प्रत्येक शिक्षण विभागासाठी एक विभागीय समिती- विभागीय फी नियामक समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार – तीन वर्षांकरता निर्णय बंधनकारक- दोषी आढळल्यास 1 ते 3 वर्ष एवढ्या तुरुंगवासाची आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद

close