विलासराव,सुशीलकुमार,अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळावर ठपका

August 9, 2011 5:30 PM0 commentsViews: 6

09 ऑगस्ट

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी कॅगचा अहवाल आज राज्यसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात अनेक आजी-माजी सनदी आणि लष्करी अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवण्यात आला. अशोक चव्हाण यांच्यासह कोणत्याही माजी मुख्यमंत्र्यांवर थेट ठपका ठेवण्यात आलेला नाही. पण 2000 सालापासून जेव्हा आदर्श सोसायटीची प्रक्रिया सुरू झाली.

तेव्हापासूनच्या सर्व प्रशासकीय अनियमिततेचा तपशील यात देण्यात आला. त्यामुळे अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे हे तिन्ही माजी मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहेत. तत्कालीन प्रधान सचिव रामानंद तिवारी आणि माजी आमदार कन्हैयालाल गिडवाणी या दोघांवर आदर्शला एफएसआय(FSI) वाढवून देण्याप्रकरणी ठपका ठेवला.

त्याशिवाय मुंबई शहर जिल्ह्याचे त्यावेळचे जिल्हाधिकारी आय. ए. कुंदनसह इतर अनेक अधिकार्‍यांची नावं या अहवालात आहेत. कारगिल युद्धातीले शूरवीर जवान किंवा शहिदांच्या विधवांसाठी ही सोसायटी होती असं वारंवार म्हटलं जातंय. पण या सोसायटीत फ्लॅट घेणं त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नव्हते हे या प्रकरणाशी संबंधित लोकांना माहीत होतं असं कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

कॅगच्या अहवालात काय म्हटले,

आदर्श सोसायटीच्या जागेच्या वितरणापासून ते इमारतीच्या बांधकामापर्यंत अनेक प्रशासकीय अनियमिता असल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला. आदर्शचा प्रवास कसा झाला याचा तपशील त्यात दिला कॅगने म्हटले आहे

7 फेब्रुवारी 2000 – सोसायटीने तत्कालीन मुख्यमंत्र्याकडे प्रस्ताव पाठवला. 18 जानेवारी 2003 – महाराष्ट्राच्या महसूल आणि वन विभागाने सोसायटीला जागा देण्यासाठी लेटर ऑफ इंटेंट जारी केलं. त्यावेळी संध्याकाळपर्यंत विलासराव देशमुख काळजीवाहू मुख्यमंत्री होते. तर संध्याकाळी सुशीलकुमार शिंदे यांनी शपथ घेतली.

10 मे 2003 – त्यावेळचे विधान परिषदेचे आमदार कन्हैयालाल गिडवाणी यांनी आदर्शमध्ये फ्लॅट घेण्यासाठी उत्पन्नाच्या मर्यादेतून सूट देण्यासाठी सरकारकडे अर्ज केला. गिडवाणी यांना आदर्शमध्ये तीन फ्लॅट्स मिळालेत.

05 ऑगस्ट 2005 – महाराष्ट्र सरकारने बेस्टशी संबंधित जमिनीचा एफसीआय आदर्शला वापरायची परवानगी दिली.

10 एप्रिल 2010 – दक्षिण कुलाब्यातल्या प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी करून 18.40 मीटरवर आणण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने मान्य केला. यावेळी विलासराव मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री होते.

राज्याच्या पर्यावरण विभागावरही यात ठपका ठेवण्यात आला. 15 मार्च 2003 -रोजी सेझ-2 मध्ये बांधकाम करायला हरकत नसल्याचे सर्टिफिकेट नगरविकास खात्यानं दिलं.

06 सप्टेंबर 2005 – एमएमआरडीएने करमणूक मैदानासाठी 15 टक्के जागा राखीव देण्याच्या अटीतून सवलत दिली 16 सप्टेंबर 2009 – एमएमआरडीएने आदर्शला भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केलं.

माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर आणि एन. सी. विज यांना कॅगने जबाबदार धरले. आजी माजी लष्करी अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढताना कॅगनं म्हटलं.- ही जागा अनेक दशकांपासून लष्कराच्या ताब्यात होती. पण ती अधिकृतपणे संरक्षण मंत्रालयाच्या नावावर नव्हती – काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी ही जागा स्थानिक लष्करी प्रशासनानं स्वार्थ विचार करून सोसायटीला दिली – आजी माजी लष्कराचे जवान आणि लष्कराच्या विधवांना फ्लॅट देणं हा सुरुवातीचा उद्देश होता- पण नंतर यात सनदी अधिकारी आणि राजकारण्यांचाही शिरकाव झाला

आदर्श सोसायटीची मूळ जागा कुणाची आहे याविषयी कॅगच्या अहवालात सुद्धा संदिग्धता आहे. पण आदर्श सोसायटीला परवानगी बरोबरच इतर सवलती देताना कशा पद्धतीने नियमांना बगल देण्यात याचे सविस्तर स्पष्टीकरण कॅगच्या अहवालात करण्यात आले. या अहवालाचा मुंबई हायकोर्टात सुरू असलेली सुनावणी आणि न्यायालयीन आयोगाच्या सुनावणीला फायदा होणार आहे.

close