खाजगी विद्यापीठांना दारं होणार खुली

August 10, 2011 6:55 PM0 commentsViews: 14

10 ऑगस्ट

महाराष्ट्रात खाजगी विद्यापीठ येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने विधानसभेमध्ये आज खाजगी विद्यापीठांचे विधेयक मंजूर केलं. विरोधक मावळच्या विषयावर आंदोलन करत असताना बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यात आले. 'महाराष्ट्र स्वयंम अर्थसहाय्यित विद्यापीठ' असं या विधेयकाचं नाव आहे.

विरोधकांना या विषयावर चर्चा करण्याची संधी न दिल्यामुळे विरोधक नाराज आहेत. गुरुवारी, विधानपरिषदेत हे विधेयक गाजण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार ग्रामीण भागात 20 हेक्टर जमीन आणि मुंबई शहरात 4 हेक्टर सलग जमीन संपादित करू शकणार्‍या संस्थाना खाजगी विद्यापीठ सुरू करता येईल. याशिवाय विद्यापीठाच्या परवानगीसाठी इतर निकषंामध्ये दहा लाखांपर्यंत पुस्तक, 20 लाख रूपयांपर्यंत कॉम्प्युटर, फर्निचर असे सुध्दा निकष लावण्यात आले आहेत.

खाजगी विद्यापीठांना दार खुली

- खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून पाच वर्षांच्या आत नॅक (NAAC) ची मंजूरी घेण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यामध्ये आवश्यक निषक पूर्ण करणारी, अनेक प्रस्थापित खाजगी कॉलेजेस या विधेयकाअंतर्गत खाजगी विद्यापीठामध्ये रुपांतरित होऊ शकतील. – डीम्ड अभिमत विद्यापीठ दर्जासाठी अर्ज केलेल्या कॉलेजेसनाही खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल- सध्या असंख्य कॉलेजेस एका विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. हा वाढता ताण खाजगी विद्यापीठांमुळे दूर होईल- उच्च शिक्षणात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा हा प्रयत्न- उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री, राजेश टोपे- दुसर्‍या टप्प्यात स्वायत्त विद्यापीठांना खाजगी विद्यापीठांचा दर्जा दिला जाणार आहे.- मुंबईमध्ये खाजगी विद्यापीठ स्थापन केल्यास संबंधित संस्थेला 10 कोटी रुपयांचा धर्मादाय निधी ठेवावा लागेल- मुंबईबाहेर असल्यास पाच कोटी रुपयांचा निधी धर्मादाय निधी ठेवावा लागेल- धर्मादाय निधीचा वापर खाजगी विद्यापीठाच्या एन्फ्रास्टक्चर विकासासाठी करता येईल, दैनंदिन खर्चासाठी करता येणार नाही- राज्य सरकार खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी समिती स्थापन करेल- पहिल्या बैठकीनंतर दोन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करेल- दोन वर्षांच्या आत संबंधित संस्था विद्यापीठाबद्दलचं प्रतिज्ञापत्र सरकारकडे सादर करेल- त्यानंतर इन्स्पेक्शन पॅनेल आपला अहवाल सरकारकडे देईल- अंतिमत: सरकार प्रत्येक खाजगी विद्यापीठाच्या मंजुरीसाठी स्वतंत्र कायदा मंजूर करेल- युजीसी (UGC) आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे याबद्दलचं नोटिफिकेशन माहितीसाठी पाठवेल

close