येणार खाजगी विद्यापीठांचे दिवस !

August 11, 2011 11:51 AM0 commentsViews: 8

11 ऑगस्ट

महाराष्ट्रात खाजगी विद्यापीठांना येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही चर्चेविना खाजगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करुन घेतले आहे. आता याला कायद्याचे स्वरुप मिळाल्यावर राज्यात खाजगी विद्यापीठं थाटण्याची परवानगी शिक्षण सम्राटांना मिळणार आहे.

पण हे विधेयक म्हणजे केंद्र सरकारने रद्द केलेली अभिमत विद्यापीठ नियमित करण्यासाठी सरकारने रचलेले षडयंत्र आहे असा आरोप भाजपने केला आहे. तसेच या विधेयकाच्या माध्यमातून निर्माण होणार्‍या विद्यीपाठांमध्ये आरक्षण नसल्याने काही आमदारही नाराज असल्याचे समजतं आहे.

आज खाजगी विद्यापीठांचे विधेयक मंजूर केलं. विरोधक मावळच्या विषयावर आंदोलन करत असताना बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यात आले. 'महाराष्ट्र स्वयंम अर्थसहाय्यित विद्यापीठ' असं या विधेयकाचे नाव आहे. विरोधकांना या विषयावर चर्चा करण्याची संधी न दिल्यामुळे विरोधक नाराज आहेत.

गुरुवारी, विधानपरिषदेत हे विधेयक गाजण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार ग्रामीण भागात 20 हेक्टर जमीन आणि मुंबई शहरात 4 हेक्टर सलग जमीन संपादित करू शकणार्‍या संस्थाना खाजगी विद्यापीठं सुरू करता येईल. याशिवाय विद्यापीठाच्या परवानगीसाठी इतर निकषांमध्ये दहा लाखांपर्यंत पुस्तकं, 20 लाख रूपयांपर्यंत कॉम्प्युटर, फर्निचर असे सुध्दा निकष लावण्यात आले आहेत.

या विधेयकातील तरतुदी

1. खाजगी विद्यापीठांमध्ये जातीनिहाय आरक्षणाची तरतूद नसेल 2. दुर्बल घटकांच्या समावेशाची जबाबदारी खाजगी विद्यापीठांवर 3. खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून पाच वर्षांच्या आत नॅकची मंजुरी घेण्यात येईल4. पहिल्या टप्प्यामध्ये – आवश्यक निकष पूर्ण करणारी, अनेक प्रस्थापित खाजगी कॉलेजेस या विधेयकाअंतर्गत खाजगी विद्यापीठामध्ये रुपांतरित होऊ शकतील5. डीम्ड- अभिमत विद्यापीठ दर्जासाठी अर्ज केलेल्या कॉलेजेसनाही खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल6. दुसर्‍या टप्प्यात स्वायत्त विद्यापीठांना खाजगी विद्यापीठांचा दर्जा दिला जाणार आहे7. मुंबईमध्ये खाजगी विद्यापीठ स्थापन केल्यास संबंधित संस्थेला 10 कोटी रुपयांचा धर्मादाय निधी ठेवावा लागेल 8. मुंबईबाहेर असल्यास पाच कोटी रुपयांचा धर्मादाय निधी ठेवावा लागेल 9. धर्मादाय निधीचा वापर खाजगी विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी करता येईल, दैनंदिन खर्चासाठी करता येणार नाही 10.राज्य सरकार खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी समिती स्थापन करेल11. आणि सरकार प्रत्येक खाजगी विद्यापीठाच्या मंजुरीसाठी स्वतंत्र कायदा मंजूर करेल

close