‘लोकपाल’साठी संसदच सार्वभौम, उपोषण हा पर्याय नाही – पंतप्रधान

August 15, 2011 9:51 AM0 commentsViews: 2

15 ऑगस्ट

लोकपाल विधेयकाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे आणि कोणाला जर त्यावर आक्षेप असेल तर राजकीय पक्षांशी चर्चा करुन त्यांनी आक्षेप नोंदवावे पण उपोषण हा त्यावर पर्याय असू शकत नाही अस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अण्णांचे प्रत्यक्ष नाव न घेता स्पष्ट केले. पण न्यायपालिका लोकपाल कक्षेत आणण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे सगळ्या देशाचं लक्ष होतं आणि पंतप्रधानांनीही या मुद्यावर थेट लाल किल्ल्यावरुन आपली भूमिका स्पष्ट केली.

भ्रष्टाचार ही देशापुढील मोठी समस्या असून तो एकाच दमात संपवणे शक्य नसल्याचंही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केलं. सरकारच्या अनेक योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. त्यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वतंत्रेला बाधा येईल असंही त्यांनी म्हटले.

पण न्यायपालिका अधिक सक्षम होण्यासाठी न्यायिक जबाबदारी विधेयक अर्थात ''ज्युडिसीयल अकांऊटेबिलिटी बिल'' संसदेत ठेवण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. तसेच भूसंपादनात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी भूसंपादन विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येईल असही पंतप्रधानांनी सांगितले.

close