चर्चेची तयारी, पण…

August 20, 2011 5:05 PM0 commentsViews: 5

20 ऑगस्ट

अण्णांचा उपोषणाचा आज पाचवा दिवस. पण तिढा अजूनही सुटण्याची चिन्हं नाहीत. जनलोकपाल विधेयक 30 ऑगस्टपर्यंत मंजूर झालंच पाहिजे, असा आग्रह अण्णांनी धरला. पण हे होणं शक्य नाही, असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. दोन्ही गट दोन टोकांवर असतानाच आज टीम अण्णांने केंद्र सरकारला चर्चेचे आवाहन केले. तसेच अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्याचा आरोप होतोय. असं म्हणणार्‍यांना मनोरुग्णालयात भर्ती करा अशी कोपरखळी अण्णांनी मारली.

30 ऑगस्टपर्यंत जनलोकपाल कायदा अस्तित्वात यायला हवा, आणि जोपर्यंत तो येत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असा इशारा अण्णांनी दिला. पण 24 तासांच्या आत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही ही मागणी धुडकावून लावली. लोकपालचा प्रभावी कायदा आम्ही बनवू पण त्यासाठी थोडा वेळ लागेल ही डेडलाईन आम्हाला मंजूर नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.30 तारखेपर्यंत कायदा करण्यात काही अडचणी आहेत. ही एक संसदीय प्रक्रिया आहे. सरकार प्रभावी लोकपाल आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पण 30 ऑगस्टपर्यंत लोकपाल विधेयक मंजूर होणं कठीण आहे असं स्पष्ट केलं. अण्णा हजारे यांनी 30 ऑगस्टपर्यंत लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावं अशी मागणी केली होती. त्यावर पंतप्रधानांनी हे स्पष्टीकरण दिले.लोकपाल बिलासाठी सगळ्यांचीच मागणी होती. म्हणून संसदेत विधेयक मांडलं. मात्र विधेयकाच्या सुधारणांसदर्भात सर्व पक्षांनी एकत्र येण गरजेचं आहे असं मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केलं.

तर केंद्र सरकारचा लोकपाल मसुदा सध्या स्थायी समितीकडे आहे. या समितीने वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन लोकांची मतं मागवली. आणि आम्ही जनमताचा आदर करतो, असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण, सरकारच्या या प्रयत्नावर टीम अण्णाने टीका केली. आणि एकाच मसुद्यावर मतं मागवण्यापेक्षा दोन्ही मसुद्यावर मतं मागवा असा सल्ला दिला.

केंद्र सरकार अजूनही वेट आणि वॉचच्या भूमिकेत आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा हळूहळू कमी होईल या आशेवर सरकार आहे. पण उपोषणाचे पाच दिवस झाल्यामुळे काहीशा अस्वस्थ झालेल्या अण्णांच्या टीमने सरकारला चर्चेचं आवाहन केलं.अण्णांना थेट केंद्र सरकारशी चर्चा करायची आहे. तर केंद्राला मध्यस्थांच्या मार्फत चर्चा करायची आहे. त्यामुळे ही चर्चा कशी होणार हा तिढा सुटणं आधी आवश्यक आहे.

close