‘जनलोकपाल’बाबत विरोधक तळ्यातमळ्यात

August 24, 2011 9:15 AM0 commentsViews: 1

24 ऑगस्ट

भाजपने आज सरकारला राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्हा सभागृहात चांगलंच धारेवर धरलं. भाजपने सरकारचे विधेयक कमकुवत असल्याचं सांगत त्याला विरोध केला. त्याचबरोबर जनलोकपालही पूर्णपणे मान्य नसल्याचं भाजपनं सांगितलं. आज लोकसभेत मुरली मनोहर जोशी यांनी सरकारवर कडक भाषेत टीका केली. तर राज्यसभेत अरुण जेटली यांनी सरकारवर टीकेचा भडीमार केला. संसद हे कायदेमंडळ आहे. पण संसदेबाहेरचा लोकांचा आक्रोष देशाच वातावरण दर्शवत आहे असं अरुण जेटली म्हणाले.

अरूण जेटली म्हणतात, सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. रोजच्या सरकारी कामांवरचाही लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळे आपण प्रामाणिक प्रयत्न करणे अतिशय महत्वाचे आहे. खरी परिस्थिती जाणून घ्यायला आपण वैयक्तिक लक्ष घालणे गरजेचं आहे. सरकारची विश्वासार्हता परत यायला आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारी कर्मचारी किंवा नेते जो कोणी भ्रष्टाचार करेल त्यावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर खासदारकीचा राजीनामा देण्याची तयारी

दरम्यान भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भाजपने गंभीरपणे घ्यावा त्यासाठी वेळ पडली तर खासदारकीचा राजीनामा देण्याचीही माझी तयारी आहे असं भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी म्हटलं आहे. या बाबतीत राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी आवाज उठवला असला तरी आता जनताच खर्‍या अर्थाने जागृत झाली आहे याची कबुली देत सिन्हा यांनी सर्वांनाच एक पाऊल पुढे टाकत या विषयावर अधिक चर्चा करण्याचे आवाहन केलंय.

जनलोकपालला घाईगडबडीत समर्थन नाही – डावे पक्ष

लोकपालबाबत डाव्या पक्षांनी आपली भूमिका मांडली आहे. लोकपाल सरकारच्या नियंत्रणात नसावे. शिवाय लोकपालचा मुळ मसुदा बदलला जावा. पंतप्रधान लोकपालच्या कक्षेत असावेत असा आग्रह त्यांनी धरला. त्याचबरोबर सप्टेंबरमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे जनलोकपालला घाईगडबडीत समर्थन नाही असही त्यांनी म्हटले आहे.

कोणत्या पक्षाची भूमिका काय?डावे पक्ष –

- सध्याच्या लोकपाल विधेयकात सुधारणा व्हाव्यात- जनलोकपाल विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा नाही – सप्टेंबरमध्ये संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावे- पंतप्रधान पद लोकपालाच्या कक्षेत यावे- लोकपाल यंत्रणा स्वतंत्र हवी

भाजप

- सरकारचे लोकपाल विधेयक कुचकामी – जनलोकपालालाही पूर्ण पाठिंबा नाही- पंतप्रधान पद लोकपालाच्या कक्षेत आणावं

राष्ट्रीय जनता दल – संसदीय प्रक्रियेला प्राधान्य समाजवादी पक्ष – लोकपाल कायदा प्रभावी हवा- पण संसद सर्वोच्च

close