एअर इंडिया, रिलायन्सवर कॅगचा ठपका

September 8, 2011 10:33 AM0 commentsViews: 8

08 सप्टेंबर

अनेक अडचणींचा सामना करणार्‍या युपीए सरकारला आता आणखी एक धक्का बसला आहे. तेलविहिरींबाबत रिलायन्सची मुजोरी आणि एअर इंडियाच्या विमान खरेदीवर कॅगने ठपका ठेवला आहे. कॅगने एअर इंडियाच्या विमान खरेदी संदर्भातला अहवाल संसदेत सादर केला. विमानंाची खरेदी करण्याआधी किंमतीचा अंदाज घेण्यात आला नाही आणि त्यामुळे 200 कोटींचं नुकसान झाल्याचं कॅगने म्हटलं आहे.

कर्ज काढून नवीन विमानांची खरेदी करण्यात आली त्यामुळे डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाची परिस्थिती आणखीनच वाईट झाली. मार्च 2011पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एअर इंडियावर एकूण 38 हजार 234 कोटींचं कर्ज आहे. यासोबतच एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्सचे विलिनीकरण चुकीच्या वेळी करण्यात आल्याचंही कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

तत्कालीन नागरी हवाई मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्यावरही या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला. प्रफुल्ल पटेल यांनी मात्र आपल्यावरचे आरोप फेटाळले आहे. सर्व निर्णयांसाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळचं जबाबदार आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.

तर कृष्णा गोदावरीच्या खोर्‍यातील रिलायन्सच्या तेलविहिरींबाबत कॅगने अहवाल सादर केला. ही तेलविहीर खोदताना रिलायन्सने अटी पाळल्या नसल्याचे कॅगने म्हटलं आहे. केजी (KG) बेसिनमधल्या डी-6 (D6) ब्लॉकमध्ये नवीन विहीर खोदताना रिलायन्सने आधीच्या भागाचा हक्क सोडला नाही जागा अडवून ठेवल्याचं कॅगने म्हटले आहे.

कॅगचे एअर इंडियावर ताशेरे- 50 विमानांची खरेदी आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य- खरेदी व्यवहार जोखमीचा तसेच अवाजवी खर्चाचा – विमानांचे दर ठरवण्यासाठी योग्य निकष पाळले गेले नाहीत- कर्ज काढून विमान खरेदीसाठी पैसा दिला, हा निर्णय विनाशकारी – नव्या विमानांची खरेदी केली, पण व्यवसाय वाढवण्याकडे मात्र दुर्लक्ष – नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने घाईघाईत खरेदीची पहिली योजना बदलली- नियोजन आयोगाने यावर आधी आक्षेप घेतले, नंतर मात्र मान्यता दिली – एअर-इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या विलिनीकरणाची वेळ चुकीची- व्हीआयपी (VIP) ना दिलेल्या विमानसेवेचा खर्च वसूल करण्यात आला नाहीकॅगनं रिलायन्स आणि डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्सवर कोणते ताशेरे ओढलेकॅगचे रिलायन्सवर ताशेरे

- कृष्णा-गोदावरी बेसिनमधील गॅस प्रकल्प कॉन्ट्रॅक्टमध्ये रिलायन्सने अटींचा भंग केला- दुसर्‍या टप्प्यातील काम सुरू करण्यापासून रिलायन्सला रोखायला हवं- रिलायन्सनं प्रकल्पाचा खर्च फुगवून दाखवला – पण डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम मंत्रालयाने कोणतीच कारवाई केली नाही- संपूर्ण केजी-डी 6 (KG-D6) ब्लॉकचे हक्क रिलायन्सला देण्याच्या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा- या ब्लॉकमधील 10 कॉन्ट्रॅक्ट्सचा सरकारने फेरआढावा घ्यावा

close