कोट्यवधींच्या भूखंड घोटाळ्यात हिरानंदानी ग्रुपला दिलासा

September 16, 2011 4:48 PM0 commentsViews: 10

16 सप्टेंबर

पवईतल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी हिरानंदानी बिल्डर्सना सरकारने नेमलेल्या लवादाने दिलासा दिला आहे. केवळ 3 कोटींचा दंड ग्राह्य धरुन लवादाने हिरानंदानी बिल्डरचा प्रकल्प नियमित करण्याची सूचना लवादाने केली आहेत. हिरानंदानी गार्डन्स् ही आलिशान टाऊनशिप प्रत्यक्षात स्वस्त घरांची एक सरकारी योजना होती. पण निरंजन हिरानंदानी यांनी भूखंडाचा विकास करताना एमएमआरडीए (MMRDA)च्या भाडे कराराचा भंग केला. शिवाय त्यात मोठा गैरव्यवहार केला, असा ठपका एमएमआरडीएचे तत्कालीन आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ठेवला होता. या प्रकरणाच्या खटल्यासाठी केरळ हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश अरविंद सावंत यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली होती. पण गेल्या वीस वर्षांत यात कोणतीही अनियमितता झाल्याचे उघड करायला एमएमआरडीएला अपयश आलं.

एमएमआरडीएला कोणत्याही त्रुटी आढळल्या नाहीत. हिरानंदानीनं कोणताही घोटाळा केला नाही, असं सावंत यांनी म्हटलंय. हा खटला आता कालबाह्य झालाय असं सावंत यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. आणि त्यांनी एमएमआरडीएनं हिरानंदानी यांच्याविरोधात केलेला 89 कोटी 75 लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा फेटाळून लावला. पण हिरानंदानी यांनी 2008 मध्ये एमएमआरडीएकडे डिपॉझिट म्हणून ठेवलेले 3 कोटी रुपये मात्र परत मिळणार नाहीत, असा निकाल सावंत यांनी दिला. याचा अर्थ अवघ्या तीन कोटी रुपयांमध्ये हिरानंदानी बिल्डरला पवईचा हा वादग्रस्त प्रकल्प नियमित करुन मिळणार आहे.

दरम्यान हे प्रकरण भ्रष्टाचाराशी निगडीत आहे. त्याची ऍन्टी करप्शन ब्युरोकडून चौकशी सुरु आहे. तसेच हे सगळ प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे लवादाचा निर्णय या प्रकरणाला गैरलागू आहे असा दावा याचिकाकर्त्याचे वकील वाय. पी. सिंग यांनी केला.

एमएमआरडीएनं हिरानंदानी विरोधात दाव्याची रक्कम बदलली कशी?- 1 जानेवारी 2009 – 1,993 कोटी रु.- 17 एप्रिल 2009 – 304 कोटी रु. – 4 डिसेंबर 2009 – 89 कोटी 75 लाख रु.

हिरानंदानींनी सरकारला हाताशी धरत कशी बनवेगिरी केली होती ही सर्वात आधी आयबीएन-लोकमतनं उघड केली होती. मुंबईतल्या पवईमध्ये 230 एकर जमिनीवर वसलेली ही अलिशान टाऊनशिप म्हणजे हिरानंदानी गार्डन. मुळात ही सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरांची योजना होती, पण बेबंद राजकारणी आणि भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुन हिरानंदानी डेव्हलपर्सनं सर्ससामान्यांएवजी उच्चभ्रू लोकांसाठी ही अलिशान टाऊनशिप उभारली.

1986 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी स्वस्त घरांची योजना म्हणून निरंजन हिरानंदानी यांना म्हाडा प्रमाणेच प्राडा नावाने टाऊनशिप उभारायला परवानगी दिली. 40 पैसे प्रतिएकर दरानं 230 एकर जमीन केवळ 92 रुपयांना हिरानंदानी डेव्हलपर्सला मिळाली. पुढे 1989 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त फ्लॅट, एकत्र करण्याची परवानगी हिरानंदानींना दिली. त्यामुळे एकप्रकारे स्वस्त घरांच्या योजनेचं अलिशान टाऊनशिपमध्ये रुपांतर करण्याचा परवानाच हिरानंदानींना मिळाला. त्यानंतर 1998 साली सेना भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडून हिरानंदानींनी मूळ करार पत्रात मनमानी बदल करुन घेतले, जोशींनी हिरानंदानींना सरकारी हिश्श्याचे 1400 फ्लॅट परत केले.

हिरानंदानी यांच्या या बनवेगिरीचा पर्दाफाश एमएमआरडीएचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 2008 मध्ये केला. तसंच हिरानंदानी यांच्याकडून सर्व जमीन जप्त करण्याची सूचना नगरविकास खात्याला केली. पण निरंजन हिरानंदाननी यांच्या प्रसत्नामुळे नगरविकास खात्याने एमएमआरडीएला जमिनीच्या जप्ती ऐवजी केवळ आर्थिक दंड आकारण्याचे आदेश दिले.त्यानूसार हिरानंदानीला 1993 कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याने बिनदिक्कतपणे हिरानंदानी डेव्हलपर्सला दंडाच्या एकूण रकमेत 188 कोटी रुपयांची सवलत देऊ केली.

हिरानंदानींची फसवेगिरी

- 1986 : शंकरराव चव्हाणांकडून 'म्हाडा'प्रमाणेच 'प्राडा' नावानं टाऊनशिप उभारायला परवानगी – 40 पैसे प्रतिएकर दरानं 230 एकर जमीन 92 रुपयांना दिली – 1989 : शरद पवार यांच्याकडून 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त फ्लॅट एकत्र करण्याची परवानगी- स्वस्त घरांच्या योजनेचं आलिशान टाऊनशिपमध्ये रुपांतर करण्याचा सपाटा – 1998 : मनोहर जोशी यांच्या काळात मूळ करारपत्रात मनमानी बदल – मनोहर जोशींकडून हिरानंदानींना सरकारी कोट्याचे 1400 फ्लॅट्स परत

close