कांद्यावरची निर्यातबंदी मागे

September 20, 2011 12:08 PM0 commentsViews: 8

20 सप्टेंबर

कांदा निर्यातबंदी अखेर केंद्राने आज उठवलीय. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री विलासराव देशमुख यांनी टाकलेल्या दबावामुळे आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे ही निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली. पण पंधरा दिवसानंतर या निर्णयाचा फेरआढावा घेण्यात येणार असल्याचंही जाहीर करण्यात आलं.

कांदा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात निर्यातबंदीने आणलेलं पाणी अखेर केंद्राने पुसलंय. हा निर्णय घ्यायला केंद्राला भाग पाडलंय ते शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांनी. गेले दहा दिवस कांद्याचे लिलाव ठप्प असूनही किरकोळ बाजारात कांद्याची किंमत वाढली नाही, हा मुद्दा या दोघांनीही मंत्रिगटाच्या बैठकीत लावून धरला. कांद्याचे येणारे भरघोस पीक पाहता किंमती स्थिर राहतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे मंत्रिगटाच्या बैठकीत इतर मंत्र्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.

प्रणव मुखर्जी आणि पी चिंदंबरम यांनीही यावेळी कांदा निर्यातबंदी उठवायला पाठिंबा दिला. युपीए या मुद्द्यावर ठाम होती. निर्यातबंदी हटवल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना योग्य भाव मिळतील, पण या मंत्रिगटाच्या बदलेल्या भूमिकेनंतर राजकीय दबावामुळे अर्थकारणाशी संबंधित निर्णय कसे बदलले जातात, हेही दिसून आलंय. पण केंद्र सरकारला वाढत्या महागाईमुळे कांद्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंबाबत कुठलाही धोका पत्करायचा नाही त्यामुळे आणखी पंधरा दिवसांनंतर या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार आहे.

महाराष्ट्रासाठी कांदा निर्यातबंदी धोरणाचे महत्त्व देशातल्या इतर राज्यांपेक्षा जास्त का ?- देशभरात एकूण उत्पादन : 85 लाख टन- राज्यातील उत्पादन : 35 लाख टन- नाशिकमधील उत्पादन : 25 लाख टन- लासलगाव हे आशियातील पहिल्या क्रमांकाचं मार्केट

close