दारिद्र्य रेषेसाठीच सर्वेक्षण गरिबी दडवण्यासाठी !

September 23, 2011 5:54 PM0 commentsViews: 262

अलका धुपकर, मुंबई

23 सप्टेंबर

रेशनिंग असो किंवा सरकारच्या योजना अनेकांसाठी निकष असतो तो दारिद्रय रेषेचा. दारिद्र्य रेषेच्या निकषावरुन अनेक वादही सुरु आहेत. अशातच तब्बल 9 वर्षानंतर दारिद्र्य रेषेसाठी नवीन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांची संख्या कमीत कमी राहावी यासाठीच अयोग्य निकष लावण्यात आल्याची टीका करण्यात येतेय. याविरोधात आझाद मैदानात धरणं आंदोलनही केलं गेलं.

येत्या दोन ऑक्टोबरपासून देशभरामध्ये 'सामाजिक-जातीय-आर्थिक सर्वेक्षण' सुरु होणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची नवी यादी तयार केली जाणार आहे. पण यासाठी आधार घेण्यात आलाय तो, 2004-05 च्या आर्थिक निकषांचा. त्यामुळे गरिबी दडवण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय असा आरोप अन्न अधिकार अभियानाच्या कार्यकर्त्यांनी केला. हे सर्वेक्षण ऐतिहासिक आहे.

कारण पहिल्यांदाच शहरातल्या गरिबांची दारिद्र्यरेषाही यानंतर निश्चित होणार आहे. वाढत्या महागाईत पोळलेले गरीब या आंदोलनात सक्रीय सहभागी झालेत. या सर्वेक्षणाचे निकष दूरगामी परिणामकारक असतील.

सत्ताधार्‍यांना महासत्तेच्या शर्यतीत देशाला दौडवायचं आहे आणि त्यासाठी गरिबी घटल्याचा चकवा सरकार तयार करु पाहतंय. पण हा चकवा गरिबीचं दुष्टचक्र वेगाने फिरवेल. दारिद्र्य रेषेच्या सर्वेक्षणाची जागरुकता वाढली तर निदान गरिबीचा खराखूरा चेहरा जगासमोर येईल.

close