चिदंबरम यांना पक्षाकडून क्लीन चिट !

September 23, 2011 4:37 PM0 commentsViews: 4

23 सप्टेंबर

2 जी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रामुळे काँग्रेसची अडचण झाली आहेत. पण, काँग्रेसने एकमुखाने चिदंबरम यांना पाठिंबा दिला. पंतप्रधान आणि सोनिया गांधींनीही स्वतः या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करत वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला. तर चिदंबरम यांनी काहीच चुकीचं केलं नाही असं सर्टिफिकेट कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांनी दिलं. तर घोटाळ्याचे धागेदोरे पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोचल्याचा आरोप भाजपने केला.

2 जी घोटाळ्याप्रकरणी प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानांना पत्रामुळे चिदंबरम यांची कोंडी झाली आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री या नात्याने चिदंबरम यांच्या सहभागाच्या चौकशीचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले तर पंतप्रधानही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच चिदंबरम यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवल्यानंतर स्वतः पंतप्रधान धावून आले. चिदंबरम यांच्यावर यापूर्वीही विश्वास होता आणि यापुढेही कायम राहील असं पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितलं.

पंतप्रधानांच्या या ठाम भूमिकेनंतर भाजपने थेट त्यांच्यावरच तोफ डागली.2 जी घोटाळ्याचा संबंध पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत असल्याचा आरोप भाजपने केला. पण, विरोधकांच्या दबावाला बळी पडायचं नाही, असा निर्धार काँग्रेसने केला. चिदंबरम यांच्या पाठिशी पक्षाने ठामपणं उभं राहावं असे आदेश काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कार्यकर्त्यांना दिलेत. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये गृहकलह सुरू नसल्याचे दाखवण्याची धडपड काँग्रेसने सुरू केली.

पी. चिदंबरम यांनी जे काही केलंय ते कायदेशीरच आहे. 2 जी घोटाळ्याप्रकरणी द्रमुकचे बडे नेते तिहारमध्ये गेल्यानंतर काँग्रेसने सुटकेचा निश्वास सोडला होता. पण आता पावणे दोन लाख कोटींच्या या घोटाळ्याची झळ काँग्रेसलाही बसू लागली. त्यामुळेच लवकरात लवकर हे प्रकरण शांत करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

दरम्यान, काँग्रेसनं पक्षात कोणतेही मतभेद नसल्याचं स्पष्ट केलं. पण काँग्रेसमधल्या नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याचं दाखवणारं आणखी एक पत्र आयबीएन-नेटवर्कच्या हाती लागलं आहे. हे पत्र काँग्रेस नेते अश्विनी कुमार यांनी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिलं होतं. 2 जी स्पेक्ट्रम वाटपात सरकारचं काहीच नुकसान झालं नाही, असा दावा दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केला होता. सिब्बल यांच्या या वक्तव्यावर अश्विनी कुमार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून सिब्बल यांच्या विधानात दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. अश्विनी कुमार त्यावेळी संसदेच्या लोकलेखा समितीचे सदस्य होते.

close