खाणकाम विधेयक मंजूर

September 30, 2011 4:10 PM0 commentsViews: 111

30 सप्टेंबर

खाणकामातला 26 टक्के नफा स्थानिक यंत्रणांना देणं बंधनकारक करत नवं खाणकाम विधेयक मंजूर करण्यात आलं. पण विधेयकाच्या मसुद्याला पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

कर्नाटकंमधल्या बेल्लारी परिसरातल्या मायनिंग घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. आता गोव्यामध्ये चौकशीची चक्रं फिरायाला लागलीयत. बेकायदेशीर मायनिंगवर कारवाई करू, असं आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिलं असलं तरी आठ हजार कोटींच्या या घोटाळ्यामध्ये पूर्ण मायनिंग उद्योगाचं उत्खनन होतंय. .या पार्शभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मायनिंग विधेयक मंजूर केलंय.

बेकायदेशीर उत्खननाला आळा बसावा, या उद्देशानं नवीन मायनिंग विधेयक मंत्रिमंडळानं मंजूर केलं आहे. असं अंबिका सोनी यांनी म्हटलं आहे.

मायनिंग माफियांच्या अरेरावीला आळा बसावा म्हणून मायनिंग विधेयकामध्ये तरतुदी होणं गरजेचं होतं. पण कॅबिनेटनं मंजूर केलेल्या विधेयकामध्ये मायनिंग उद्योगातला 26 टक्के नफा हा स्थानिक यंत्रणांना मिळावा, अशी तरतूद आहे. स्थानिक लोकांचा यामध्ये उल्लेखही नाही. याला पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे. याआधीच्या विधेयकाच्या मसुद्यात स्थानिक लोकांना नफ्यामध्ये भागीदार करून घेण्यापेक्षा शेअर्स देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तीही या विधेयकात नाही. या विधयेकामुळे लालफितीचा कारभार वाढेल, असंही नागरी संघटनांना वाटतंय. पण मायनिंगचे परवाने देण्यावर आणि परवान्यांच्या लिलावाच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक नियंत्रकाची नेमणूक करण्यात येईल, असंही सरकारनं जाहीर केलंय. यामुळे बेकायदेशीर मायनिंगला काही प्रमाणात तरी रोखता येईल. आता हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. पण त्याआधी या विधेयकावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.

close