‘लोकपाल’च्या बैठकीत मतभेदाचाच ‘आवाज’ !

October 10, 2011 6:18 PM0 commentsViews: 6

10 ऑक्टोबर

लोकपाल कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीत नेमकं काय झालं, हे आतापर्यंत गुलदस्त्यात होतं. पण आमच्या हाती या 9 बैठकांचे टेप्स लागले आहेत. नॉर्थ ब्लॉकच्या बंद दरवाजांमागे टीम अण्णा आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये जवळपास सर्व मूलभूत मुद्द्यांवर मतभेद झाले. यातले हे दोन महत्त्वाचे भाग. पहिल्या भागात.. दोन मुद्द्यांवरून मतभेद झाले. संसदेत किती लोकपाल विधेयकाचे मसुदे मांडायचे आणि विधेयकाबद्दल राज्यांची मतं मागवायची की नाहीत. प्रणव मुखर्जी : यापुढे मी दोन्ही प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवत आहे. पण निर्णायक विचारविनिमय मात्र केवळ संसदेत होईल. (संसदेत) सादर करण्यापूर्वी सरकारला (अंतिम मसुद्यावर) विचार करून अनुमती द्यावी लागेल.

अरविंद केजरीवाल: कॅबिनेटला (दोनपैकी) एक मसुदा निवडावा लागेल.

प्रणव मुखर्जी : किंवा दोन्हींचा मिळून संयुक्त मसुदा.

अरविंद केजरीवाल : हे विधेयक केवळ केंद्र सरकारसाठी आहे, हा निर्णय आपण आता घेत आहोत का? की याच धर्तीवर राज्यांसाठीही विधेयकांचा आपण विचार करतोय?

प्रणव मुखर्जी : कालच मला पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की (नव्या) विधेयकाची गरज नाही कारण त्या राज्यात आधीपासून लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आहे.

अरविंद केजरीवाल : सर, मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की, माहितीच्या कायद्यातसुद्धा केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग.

प्रणव मुखर्जी: असं व्हायला हवं, यासाठी हा तुमचा युक्तिवाद आहे.

अरविंद केजरीवाल: त्यावेळी राज्यांची मतं मागवण्यात आली नव्हती.

प्रणव मुखर्जी: पण यावेळी मी राज्यांची मतं जाणून घेण्याचा निर्णय घेतलाय आणि तसं मी बैठकीत सांगितलं होतं.

एखाद्या सरकारी कर्मचा-यावर कारवाई करण्याची परवानगी कोण देणार? त्या कर्मचा-याचा वरिष्ठ की लोकपाल कार्यालयातला अधिकारी.. यावरूनही दोन्ही गटांत स्पष्ट मतभेद होते.

सलमान खुर्शीद: कारवाईची सुरुवात कोण करणार? ती लोकपालनं करणं वेगळं आणि अधिका-यांनी करणं वेगळं.

अरविंद केजरीवाल: आम्ही म्हटल्याप्रमाणे, मंत्री, न्यायाधीश, पंतप्रधान आणि खासदारांविरोधात कारवाई करायची असेल, तर लोकपालच्या सात सदस्यांच्या समितीने परवानगी द्यायला हवी. पण इतरांसाठी, केवळ एका अधिका-याची परवानगी पुरेसी आहे.

कपिल सिब्बल: या देशात नोकरशाही कार्यरत आहे. पण तुम्ही म्हणताय तसं केल्यास ही अधिकारी मंडळी काम करू शकणार नाहीत. जर तुम्ही कारवाई करण्याची परवानगी इतरांना देणार असाल, तर या अधिका-यांना त्यांच्या बचावाची संधी दिली गेली पाहिजे.

संतोष हेगडे: घडलेला गुन्हा हा सरकारी कर्तव्य बजावत असाताना घडला आहे किंवा नाही, हे कारवाईची परवानगी देताना संबंधित अधिकारी हे तपासू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाचे निकाल आहेत. हाच एक मुद्दा आहे.

कपिल सिब्बल: संतोष, मुळात आपण इथं वाद घालत नाही आहोत. तुमच्या प्रस्तावानुसार आपण एक अशी समांतर व्यवस्था उभी करत आहोत, जी कुणालाही उत्तरदायी नाही. यालाच आमची हरकत आहे. एखाद्या फौजदाराची तक्रार करायला कुणी कोर्टात गेलाय का ? कधी तुम्ही पोलिसांविरुद्ध तक्रारी पाहिल्या आहेत का? लोक घाबरतात हो. शांती भूषण: आजच्या गुन्हेगारी कायद्यात, तपासासाठी किंवा तपासानंतर, गुन्हा नोंदवण्यासाठी, कारवाईसाठी आरोपीला संधी देण्याची आवश्यकता नसते. पहिल्यांदाच, आता कारवाई सुरू होण्याआधी, आरोपी व्यक्तीचं म्हणणं कोर्ट ऐकेल. जसं न्यायमूर्ती हेगडेंनी लक्षात आणून दिलं, तपासानंतर जेव्हा आरोपपत्र दाखल करण्यात येतं, तेव्हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यात परवानगीची गरज नसते. कारण भ्रष्टाचार करणं हा कुठल्याही शासकीय कर्तव्याचा भाग असू शकत नाही.

सलमान खुर्शीद : आपण तर कारवाईसाठी परवानगीचा अधिकारच काढून घेत आहोत.

शांती भूषण: सिब्बल म्हणाले की तुम्ही तो अधिकार काढून घेत आहात म्हणून..

कपिल सिब्बल: कुणालाही उत्तरदायी नसलेल्या या समांतर सरकारपासून एखाद्या सरकारी कर्मचा-यानं बचाव कसा करावा?आजची नोकरशाही उत्तरदायी आहे.

close