राज्य ग्रंथालयाचा भूखंड इंडिया बुल्सच्या घशात

October 11, 2011 5:26 PM0 commentsViews: 1

11 ऑक्टोबर

मुंबईत मोक्याच्या भूखंडाचे वाद काही नवे नाहीत. आदर्श सोसयटीच्या भूखंडावरून राज्य सरकार आणि लष्करादरन्यान दावे-प्रतिदावे होत आहेत. कांदिवली आणि पुण्यात लष्कराच्या भूखंडावर बांधकामे झालीत. पण आता चक्क महसूल खात्याने राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला दिलेला भूखंड बीओटी तत्त्वावर इंडिया बुल्सला विकसित करण्यासाठी दिला गेला आहे. मुंबईच्या सांताक्रुझ-पूर्वेकडील अतिशय मोक्याच्या जागेवरचा हा भूखंड आणि त्यावरचं इंडिया बुल्स कंपनीचं बांधकाम वादात सापडलंय.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून झालेल्या या व्यवहाराला खुद्द मुंबई उपनगराच्या जिल्हाधिकार्‍यांनीच आपल्या अहवालाद्वारे आक्षेप घेतला. एवढंच नाही तर, या भूखंडाबाबत शतीर्ंचं उल्लंघन झाल्यामुळे हा भूखंड महसूल खात्याने परत घ्यावा अशी शिफारस जिल्हाधिकार्‍यांनी राज्य सरकारला केली. महसूल खात्यानंच आक्षेप घेतल्यामुळे इंडिया बुल या रिऍल्टी कंपनीशी संबंधित या भूखंड व्यवहारातल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याची भूमिका वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. आयबीएन-लोकमतनं स्वत: माहितीच्या अधिकारात या प्रकरणाची कागदपत्रं मिळवली. त्यानुसार, काय आहे वाद?

- नोव्हेंबर 1993 मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या ताब्यातील 16,188 चौ. मीटर म्हणजे सुमारे चार एकर जागा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयासाठी संपादित करण्यात आली.

- त्यानंतर मे, 1997 मध्ये ही जागा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला हस्तांतरीत करण्यात आली. पण मध्ये बरेच वर्ष या जागेवर कुठलंच बांधकाम झालं नाही.

- पुढे नोव्हेंबर, 2007 मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण खात्यानं या जागेवर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्यासमोर ठेवला.

- त्यावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सुसाध्यता अहवाल अर्थात फिझिबिलिटी रिपोर्ट तयार केला आणि तो मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला.

- या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने फेब्रुवारी 2009 ला मान्यता दिली. आणि ही जागा इंडिया बुल कंपनीला बीओटी तत्त्वावर बांधायला मिळाली.

close