गिरणी कामगारांचा सोमवारी हल्लाबोल ; गिरणी घेणार ताब्यात

October 14, 2011 3:01 PM0 commentsViews: 8

विनोद तळेकर, मुंबई

14 ऑक्टोबर

गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या घराचं आश्वासन वारंवार देऊनसुद्धा सरकार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या बाबतीत टाळाटाळ करतंय. सरकारच्या याच धोरणाला कंटाळून गिरणी कामगारांनी आता थेट गिरण्यांच्या जागाच ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सोमवारी 17 तारखेला गिरणीची जागा ताब्यात घेणार आहेत. अशी माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता इस्वलकर यांनी दिली.

'गिरणी कामगारांना घरं देणारच', 'गिरण्यांच्या जागा ताब्यात न दिल्यास जागेचा विकास रोखणार' अशा एक ना अनेक घोषणा करत राज्य सरकारने आजवर गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा लटकवत ठेवला आहे. आता सरकारच्या या धोरणाला कंटाळून गिरणी कामगारांनी एक अनोखं आंदोलन हाती घ्यायचं ठरवलंय. गिरण्यांच्या जागा जर सरकारला मिळवता येत नसतील तर आम्ही त्या ताब्यात घेऊन म्हाडाकडे सुपूर्द करु अशी भुमिका आता गिरणी कामगारांनी घेतली.

गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता इस्वलकर म्हणतात, सरकारने आजवर आम्हाला आश्वासनच दिली आता येत्या सोमवारी 17 तारखेला आम्ही बॉम्बे डाईंगची जागा ताब्यात घेणार आहोत.

नगरविकास खात्याच्या अधिसुचनेनुसार 24 फेब्रुवारी 2011 पर्यंत सगळ्या गिरणी मालकांनी राज्य शासनाला आपल्या जमिनी हस्तांतरित करणं आवश्यक होतं. पण अजूनही न्यु ग्रेट इस्टर्न मिल, प्रकाश कॉटन मिल, बॉम्बे डाईंग मिल – वडाळा, बॉम्बे डाईंग मिल – लोअर परेल, इंडिया युनायटेड मिल नंबर 2 आणि 3 आणि ज्युबिली मिल या गिरण्यांच्या 36 हजार 582 चौरस मीटर जागेचा ताबा सरकारला मिळालेला नाही. आणि विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पाेरेशनतर्फे चालवल्या येणार्‍या गिरणीच्या जागेचाही ताबा सरकारने अजून म्हाडाला दिला नाही.

दत्ता इस्वलकर म्हणतात, आम्ही बॉम्बे डाईंगची जागा ताब्यात घेताना सरकारने आम्हाला अटक करण्यापेक्षा उलट या गिरणी मालकांना अटक केली पाहिजे.

गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर सर्व विरोधी पक्षांनी गिरणी कामगारांच्या संघटनांना आता पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरकारला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांचंही सहाय्य मिळेल यात शंका नाही. मग असं असतानाही सरकार टाळाटाळ का करतंय असा प्रश्न सध्या गिरणी कामगार विचारत आहे.

close