दोषी अधिकार्‍यांची ‘माहिती’ आयोगालाच नाही !

October 25, 2011 11:06 AM0 commentsViews: 10

25 ऑक्टोबर

माहिती अधिकाराच्या सुधारणेबद्दल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी जाहीर वक्तव्य केलेलं असताना आता एक धक्कादायक माहिती उघडकीला आली आहे. माहिती द्यायला टाळाटाळ करणार्‍या केसेस मध्ये किती अधिकारी गेल्या 5 वर्षांत दोषी आढळलेत याबद्दल माहितीच उपलब्ध होत नाही. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर ही माहिती आयोगाकडेच उपलब्ध नाही. ही वस्तुस्थितीसुद्धा याच माहिती आयोगांनी दिलेल्या माहितीमध्ये समोर आली आहे.

डोबिंवलीतील माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते विजय गोखले यांनी याबद्दलची माहिती, माहिती आयोगाकडे मागितली होती. माहिती अधिकाराच्या कायद्यात माहिती द्यायला टाळाटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांची तक्रार करण्याचा अधिकार जनतेला प्राप्त आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन माहिती आयुक्तांनी तक्रारकर्ते आणि संबंधित अधिकारी यांची सुनावणी करायची असते. दरम्यान, अशा प्रकारे दंड झालेल्या अधिकार्‍यांबद्दलची माहितीचं न ठेवणं हाच माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा भंग आहे, असा स्पष्ट आरोप ही माहिती मिळवणारे कार्यकर्ते विजय गोखले यांनी आयबीएन लोकमतशी बोलताना केला.

विजय गोखले यांना मिळालेल्या माहितीत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे गेल्या 5 वर्षांत 94 हजार 209 तक्रारी आल्यात त्यातल्या 75 हजार 284 केसेस निकालात काढल्या आहेत. पण, यात किती प्रकरणात अधिकार्‍यांना दोषी ठरवले गेले आहे याचीच माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नाही. दरम्यान, यापैकी फक्त 648 केसेसमध्ये दंड ठोठावला गेला. त्यातही फक्त 532 केसेस मध्येच दंड वसूल केला असून त्याची रक्कम ही 60 लाख 12 हजार 488 रूपये इतकी आहे.

यात, ज्या माहिती विचारणार्‍या व्यक्तींनी ह्या तक्रारी केल्या होत्या त्या संबंधित फक्त 134 व्यक्तींना नुकसान भरपाई दिली गेली. आणि फक्त 22 अधिकार्‍यांवरच कारवाई केली गेली. ही झाली केंद्रीय आयोगाची गोष्ट राज्य आयोगाकडे तर इतकीही माहिती नाही. राज्य आयोगाने दिलेल्या माहितीमध्ये गेल्या 5 वर्षांत 98,103 तक्रारी आल्या आहेत. त्यातल्या 76,125 केसेस निकालात काढल्या गेल्यात फक्त, 1,270 केसेसमध्ये अधिकार्‍यांना दंड ठोठावला गेला आहे. पण, किती जणांकडून हा दंड वसूल केला गेला, किती रक्कम वसूल केली गेलीय याची काहीच माहिती राज्य आयोगाकडे नाही.

close