उत्तराखंडात लोकायुक्त विधेयक हे आंदोलनाचं पहिलं यश – केजरीवाल

November 2, 2011 5:13 PM0 commentsViews: 1

02 नोव्हेंबरउत्तराखंड सरकारने लोकायुक्त विधेयक मंजूर केलं आहे. त्याबद्दल टीम अण्णांनी उत्तराखंड सरकारंच कौतुक केलंय. उत्तराखंडमध्ये लोकायुक्त विधेयक मंजूर होणं हे टीम अण्णांच्या जनलोकपाल आंदोलनाचं पहिलं यश आहे असं अण्णांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. टीम अण्णांच्या उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत तीन बैठका झाल्या. आणि त्यांनी लगेच आमच्या मागण्यांच्या विचार केला, असा दावा केजरीवाल यांनी केला. या विधेयकाला आता केंद्राच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.

उत्तराखंड सरकारने जसं मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणलं तर केंद्र सरकारने पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी टीम अण्णांनी केली. लोकायुक्तांच्या मुद्द्यावर आणखी तीन राज्यांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितलं. पण त्या राज्यांची नावं सांगायला नकार दिला. येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने जनलोकपाल विधेयक मंजूर केलं नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा टीम अण्णांनी दिला.

उत्तराखंड सरकारनं प्रदीर्घ चर्चेनंतर विधानसभेत काल लोकायुक्त विधेयक 2011 मंजूर केलं. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचं ठरेल, अशी आशा मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांनी व्यक्त केली. 11 सप्टेंबरला खंडुरी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. आणि तेव्हाच दोन महिन्यांत मजबूत लोकायुक्त विधेयक आणू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.

उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयकात तरतुदी

- मुख्यमंत्री, इतर मंत्री, आमदारांचा लोकायुक्त कक्षेत समावेश- IAS, IPS सह राज्यातले सर्व अधिकारी लोकायुक्त कक्षेत – माजी मुख्यमंत्री, माजी मंत्री आणि माजी अधिकार्‍यांचाही समावेश – कनिष्ठ न्यायपालिकेचा समावेश, पण हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचा समावेश नाही – लोकायुक्त समितीत एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य – भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर कारवाईसाठी सर्व सदस्यांची मंजुरी आवश्यक- चौकशी संपल्यानंतर स्पेशल कोर्टात लोकायुक्त चार्जशीट दाखल करणार- चौकशी 12 महिन्यांत पूर्ण करण्याचं बंधन – दोषी अधिकार्‍यांविरोधात कारवाईची शिफारस करण्याचा लोकायुक्तांना अधिकार – दोषींना किमान 6 महिने ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा – दुर्मिळातल्या दुर्मिळ प्रकरणात 10 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद

close