राज्यात छेडछाडीच्या गुन्ह्यांचे 95 टक्के खटले प्रलंबित

November 9, 2011 5:47 PM0 commentsViews: 12

09 नोव्हेंबर

किनन आणि रुबेन यांच्या हत्येमुळे महिलांवर होणारे अत्याचार आणि गुन्हे पुन्हा चर्चेत आलेत. छेडछाड प्रकरणातल्या आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात महाराष्ट्र सर्वात पिछाडीवर आहे. महिलांसाठी अतिशय असुरक्षित समजल्या जाणार्‍या दिल्लीची परिस्थितीसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा चांगली आहे.

देशात घडणार्‍या वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो करतं. या ब्युरोने छेडछाडीविषयक गुन्ह्यांची जी माहिती मिळवलीय, ती महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात 2010 साली दाखल झालेल्या छेडछाडीच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी फक्त 5 टक्के गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

2010 मध्ये संपूर्ण भारतामध्ये अशाप्रकारच्या खटल्यांचे निकाली निघण्याचे प्रमाण 52 टक्के आहे. उत्तराखंडमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी 89 टक्के गुन्हे निकाली निघाले. तर राजस्थानमध्ये हेच प्रमाण 81 टक्के होतं. उत्तर प्रदेशमध्ये ही आकडेवारी आहे 76 टक्के. तामिळनाडूमध्ये हा दर 57 टक्के तर महिलांसाठी असुरक्षित समजल्या जाणार्‍या दिल्लीमध्ये खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण 54 टक्के आहे. पण महाराष्ट्रात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी फक्त 5 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना गुन्हेगार ठरवण्यात आलंय. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी सेक्स्युअल हरासमेंट कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो.

आंध्रप्रदेशात सर्वात जास्त म्हणजे चार हजार पाचशे 62 एफआयआर दाखल करण्यात आले तर महाराष्ट्रात एक हजार 180 गुन्हे दाखल झालेत. ही आकडेवारी मोठी असली तरी यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात छेडछाडीच्या घटना घडत असतात. पण बदनामीच्या भीतीमुळे अनेक महिला गुन्हाच नोंदवत नसल्याचं खुद्द पोलीससुद्धा मान्य करतात. बदनामीच्या भीतीने महिला गुन्हा नोंदवत नाही, हे खरं आहे. पण यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये जर गुन्हेगाराला शिक्षाच होत नसेल, तर महिला पुढे येतीलच कशा, हा सुद्धा प्रश्न आहे.

शिवाय अशा गुन्ह्यांचा खटलासुद्धा पीडित महिलेसाठी अतिशय त्रासदायक असतो. अनेकदा तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो. एवढंच नाही तर गुन्हे घडताना बघणारेसुद्धा पोलिसांचा त्रास नको म्हणून पोलिसांना माहिती देत नाहीत. त्यामुळे असे गुन्हे घडू नये आणि महिलांना निर्भयपणे वावरता यावं, यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम होणं आणि समाजानेसुद्धा आपली सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेवणं गरजेचं आहे.

निकाली निघालेले खटले (2010)

- संपूर्ण भारत – 52 टक्के- उत्तराखंड – 89 टक्के- राजस्थान – 81 टक्के- उत्तर प्रदेश – 76 टक्के- तामिळनाडू – 57 टक्के- दिल्ली – 54 टक्के- महाराष्ट्र – 5 टक्के

छेडछाड एफआयआर (2010) आंध्र प्रदेश – 4562महाराष्ट्र – 1180

close