‘लोकपाल’वरून स्थायी समितीत मतभेद

November 17, 2011 4:59 PM0 commentsViews: 4

17 नोव्हेंबर

पुढच्या सोमवारपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं आहे. या अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक मंजूर नाही झालं तर आपण पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला. पण अजूनही लोकपाल कायद्याचा मसुदा स्थायी समितीत अडकला आहे. समितीच्या सदस्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत.

लोकपालच्या मुद्द्यावरून अण्णांना पुन्हा रामलीला मैदान गाठावे लागेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण अण्णांची डेडलाइन असलेलं हिवाळी अधिवेशन अवघ्या 4 दिवसांवर आलं असलं. तरी विधेयकाचा मसुदाही अजून निश्चित झाला नाही. स्थायी समितीत अजूनही अनेक मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. तर मंजूर झालेल्या काही मुद्द्यांमुळे टीम अण्णा नाराज आहे.

लोकपाल – 'स्थायी' अडथळे!

- पंतप्रधानांना लोकपालच्या अखत्यारीत आणण्यावरून मतभेद- पंतप्रधान अखत्यारीत हवा अशी भाजपची मागणी, काँग्रेसचा विरोध- अ आणि ब दर्जाचे सर्व अधिकारी लोकपालखाली आणण्यावर एकमत- पण क आणि ड दर्जाच्या सरकारी कर्मचा-यांना वगळलं- सीबीआय लोकपालमध्ये विलीन होणार नाही, यावर एकमत- दक्षता आयोगाचा काही भाग लोकपालमध्ये विलीन होण्याची शक्यता- 50 टक्के जागा मागसवर्गीयांसाठी आरक्षित असाव्यात, यासाठी लालू, पासवान आग्रही

स्थायी समितीमध्ये जवळपास सर्व प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत. पण समितीत सर्वांत जास्त काँग्रेसचे सदस्य असून अध्यक्ष सिंघवीसुद्धा काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे समितीचा अहवाल हाच सरकारचा मसुदा असेल अशी धारणा आहे. अण्णांच्या मागण्या आणि सरकारची तयारी यातला मधला मार्ग करण्याची कसरत सिंघवी करत आहे. पण आता केवळ एक बैठक शिल्लक असतानाही त्यांच्याकडे किंवा विरोधकांकडे ठामपणे सांगण्यासारखं फारसं नाही.

लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, शरद यादव आणि इतर काही सदस्यांचा सुरवातीपासूनच नकाराचा सूर आहे. मुळात लोकपाल हवाच कशाला ही लालूंची भूमिका आहे. या अधिवेशनात लोकपाल सादर तरी होईल की नाही याबद्दल साशंकता ते व्यक्त करत आहे. या अधिवेशनात लोकपाल विधेयक किमान सादर तरी करायचं, असा सरकारचा इरादा आहे. पण तेवढ्यावर अण्णांचं समाधान अजिबात होणार नाही.

दरम्यान, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 22 नोव्हेंबरपासून सुरू होतं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यावेळी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यावर चर्चा झाली. सर्व पक्षांनी आपापले विषय बैठकीत मांडले. महागाई, लोकपाल, स्वतंत्र तेलंगणा, राहुल गांधींचे वादग्रस्त वक्तव्य, कॅश-फॉर-व्होट आणि 2 जी घोटाळे यासारख्या अडचणी सरकारसमोर आहेत.

यावरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. तर, पेट्रोल दरकपात, संसदेत सादर होणारं लोकपाल विधेयक आणि ज्युडिशिअल अकांऊटीबिलिटी बिल यासारख्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देऊ, अशी आशा सरकारला आहे.

close