…तर 27 डिसेंबरपासून आंदोलन – अण्णा

November 29, 2011 1:53 PM0 commentsViews: 26

29 नोव्हेंबर

संसदेतल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यानच दिल्लीत सरकार विरुद्ध टीम अण्णांमधला संघर्ष पेटण्याची चिन्हं निर्माणं झाली आहेत. अण्णांनी आज राळेगणमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संसदेच्या स्थायी समितीने तयार केलेल्या सरकारी लोकपाल मसुद्याला कडाडून विरोध केला. सक्षम लोकपाल आणण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लेखी हमी दिली होती. पण ती पाळली नसल्याचा आरोप अण्णांनी केला. मीडिया आणि एनजीओ (NGO) ना लोकपालच्या कक्षेत आणायलाही टीम अण्णांनी तीव्र विरोध केला आहे. 11 डिसेंबरला जंतरमंतरवर धरणं धरणार असल्याची घोषणा अण्णांनी केली. तसेच सरकारने सक्षम लोकपाल विधेयक आणंलं नाही तर 27 डिसेंबरपासून रामलीला मैदानावर पुन्हा आंदोलन करणार असा इशाराही दिला. जनतेनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असं आवाहनही अण्णांनी केलं. काल सोमवारी संसदेच्या स्थायी समितीने लोकपाल विधेयकाबद्दलचा अहवाल पूर्ण केला आहे. हा अहवाल समितीच्या सर्व तीस सदस्यांना देण्यात येतोय. याची एक प्रत आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागलीय. या अहवालामध्ये

- पंतप्रधानांना लोकपालाच्या अखत्यारीत ठेवायचं नाही, यावर जवळपास एकमत झाल्याचा अहवालात उल्लेख- त्यावर समितीच्या पुढच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल- कनिष्ठ नोकरशाही लोकपालांच्या अखत्यारीतून वगळण्यात आलीय- वरिष्ठ नोकरशाही लोकपालांच्या अखत्यारीत असेल- संपूर्ण न्यायव्यवस्था लोकपालांच्या अखत्यारीबाहेर ठेवण्यात आलीय- खासदारांच्या संसदेमधल्या व्यवहारावर लोकपालाचा अंकुश नसेल- सरकारी किंवा परदेशी संस्थांकडून मिळणा-या मदतीवर चालणा-या स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट – कंपन्या आणि मीडिया संस्था लोकपालच्या अखत्यारीत असतील- केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांत लोकायुक्त आणण्यासाठी एकच कायदा असेल- लोकपाल ही घटनात्मक संस्था असेल.

या अहवालावरुन अण्णा हजारे यांच्या मागण्या साफ धुडकावून लावण्यात आल्या.अण्णांनी यावर आक्षेप घेत सरकारवर हल्लाबोल केला. सरकारने जनतेची साफ फसवणूक केली आहे. रामलीला मैदानावर मागील उपोषण सोडते समयी सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते मात्र काल सरकारने त्यातील कोणत्याच मागण्यामान्य केल्या नाही ही एक प्रकारे जनतेची फसवणूक केली आहे.

जनतेला रोजच या समस्यांना सामोर जाव लागत असतं त्यामुळे हा जनतेचा विश्वासघात केला आहे असा घणाघाती आरोप अण्णांनी केला. त्यामुळे येत्या 11 डिसेंबरला आपण एक दिवसाचे उपोषण करणार आहोत अशी घोषणा अण्णांनी केली. सरकारने हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत सरकारने पुन्हा लोकपालच्या अहवालावर विचार करावा अन्यथा 27 डिसेंबरपासून रामलीला मैदानावर आंदोलन केले जाईल असा इशारा अण्णांनी दिला.

दरम्यान, लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असं पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीतल्या युवक काँग्रेसच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. अमेरिकेत शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर सोनिया गांधींचं हे पहिलंच भाषण होतं. लोकपाल कायदा मंजूर करण्यासाठी विरोधक सहकार्य करतील, अशी आशा सोनियांनी व्यक्त केली.

सरकार आणि टीम अण्णांमध्ये लोकपालमधल्या कोणत्या तरतुदींवर नव्यानं मतभेद झालेत

सरकार – कनिष्ठ नोकरशाही लोकपाल कक्षेत नाहीटीम अण्णा – कनिष्ठ नोकरशाही लोकपाल कक्षेत हवीचसरकार – संपूर्ण न्यायपालिका लोकपाल कक्षेबाहेरटीम अण्णा – न्यायपालिका लोकपाल कक्षेत किंवा सक्षम ज्युडिशियल अकाऊंटीबिलिटी बिल हवंसरकार – पंतप्रधान लोकपाल कक्षेच्या बाहेरटीम अण्णा – पंतप्रधान लोकपाल कक्षेत हवेत

close