‘लोकपाल’ला घटनात्मक दर्जा ; घटनेत दुरुस्तीची शिफारस

December 9, 2011 5:45 PM0 commentsViews: 7

09 डिसेंबर

राज्यसभेत आज स्थायी समितीने तयार केलेला लोकपाल मसुद्याचा अहवाल मांडण्यात आला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा अहवाल मांडला. लोकपालाला घटनात्मक दर्जा असेल आणि त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्यात येईल असं या अहवालात म्हटलं आहे. तर राज्य सरकारचे सर्व कर्मचारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील अशी शिफारसही या अहवालात आहे. टीम अण्णांनी राज्य सरकारचे क आणि ड वर्गाचे कर्मचारी लोकपालांच्या कक्षेत येतील अशी मागणी केली होती. ती स्थायी समितीने फेटाळली आहे. तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी केंद्रीय दक्षता आयोग अर्थात CVC च्या कक्षेत येतील, अशी स्थायी समितीची शिफारस आहे.सीबीआयला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची शिफारसही या अहवालात आहे. सीबीआयनेच लोकपालाच्या कक्षेत येण्यासाठी विरोध केला होता. पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावेत का हे संसद ठरवेल,अशी शिफारसही स्थायी समितीने केली.

स्थायी समिती अहवाल1.लोकपालला घटनात्मक दर्जा. त्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्यात येईल2.राज्य सरकारचे सर्व कर्मचारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत3.केंद्र सरकारची कनिष्ठ नोकरशाही सीव्हीसी (CVC) च्या कक्षेत4. सीबीआय (CBI) लोकपालच्या कक्षेबाहेर5.पंतप्रधान लोकपालच्या कक्षेत असावेत याचा निर्णय संसदेवर6.न्यायपालिका लोकपालच्या कक्षेत नाही7.सीबीआय आणि सीव्हीसी च्या भ्रष्टाचारविरोधी शाखालोकपालमध्ये विलीन होणार नाहीत8.सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नेमणूक केली जाईल

स्थायी समितीचा अहवाल आणि अण्णांचा जनलोकपाल यांच्यात कुठले मतभेद आहेत ?

1. कनिष्ठ नोकरशाही- स्थायी समिती : राज्य सरकारचे सर्व कर्मचारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत – टीम अण्णा: कनिष्ठ नोकरशाही लोकपालाच्या कक्षेत

2. न्यायपालिका- स्थायी समिती: तयार असलेले स्वतंत्र विधेयक पुरे- टीम अण्णा: तयार असलेले स्वतंत्र विधेयक सशक्त करण्याची गरज; मागणी फेटाळली

3. जनतेची सनद- स्थायी समिती: स्वतंत्र विधेयकला कॅबिनेटची मंजुरी- टीम अण्णा: स्वतंत्र कायदा नको, सनद लोकपाल कायद्यात हवी; मागणी अंशत: फेटाळली

4. लोकायुक्त- स्थायी समिती: केंद्रीय कायद्याअंतर्गत प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त नेमले जातील- टीम अण्णा: राज्याराज्यांत सशक्त लोकायुक्त हवे; मागणी अंशतः मान्य

5. पंतप्रधान- स्थायी समिती: पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत नको- टीम अण्णा: पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत हवे; मागणी फेटाळली

6. सीबीआय- स्थायी समिती: सीबीआय स्वतंत्र राहणार- टीम अण्णा: सीबीआयची भ्रष्टाचारविरोधी शाखा लोकपालमध्ये विलीन करा; मागणी फेटाळली

7. केंद्रीय दक्षता आयोग- स्थायी समिती: CVCचे अधिकार वाढवा- टीम अण्णा: CVCची भ्रष्टाचारविरोधी शाखा लोकपालमध्ये विलीन करा; मागणी फेटाळली

8. नेमणूक- स्थायी समिती: लोकपालांच्या नेमणुकीवर अंशतः सरकारी प्रभाव- टीम अण्णा: लोकपालाची नेमणूक पूर्णतः सरकारी प्रभावापासून दूर हवी; मागणी अशतः फेटाळली

close