अन्न,सुरक्षा विधेयकापुढे आर्थिक तरतुदीचा यक्ष प्रश्न !

December 19, 2011 4:29 PM0 commentsViews: 69

19 डिसेंबर

एकीकडे, लोकपालाच्या विधेयकावरुन सरकार कोंडीत सापडलं आहे. तर दुसरीकडे, अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार मतदारांना खूष करण्याचा प्रयत्न करतं आहे. पहिल्यांदाच, नागरिकांना अन्न अधिकार कायदा मिळवून देणारे हे विधेयक ऐतिहासिक आहे. पण, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद सरकार कुठून करणार ? हा एक गंभीर प्रश्न आहे.

देशातील 47 टक्के बालकं ही कुपोषित आहेत. पन्नास टक्क्यांहून जास्त स्त्रिया अशक्त आहेत. जवळपास 83 कोटी लोकं 20 रुपयांवर आपला दिवस भागवतात. अनेकांसाठी एक वेळ जेवणाची भ्रांत आहे. त्यामुळे सोनिया गांधींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याला ऐतिहासिक म्हटलं जातं आहे.

पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्याच टप्प्यात 95 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. सध्या अन्नधान्यावर देण्यात येणार्‍या अनुदानापेक्षा हा खर्च 21 हजार कोटींनी जास्त आहे. दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये तर हा कायदा राबवण्यासाठी सरकारवर मोठा बोजा पडणार आहे. शिवाय हा बोजा राज्य सरकारलाही उचलावा लागणार आहे.

रेशनिंगच्या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अडखळे येऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर काहींच्या मते भारतासारख्या देशाला हे विधेयक परवडणारं नाही. या विधेयकासाठी पंतप्रधानांच्या घराबाहेर निदर्शनं करणारे सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या सध्याचे स्वरुपावर नाराज आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याचा पूरेपूर फायदा घेण्याचा यूपीएचा इरादा आहे. पण, जे खरच गरजू आहेत, त्यांच्यापर्यंत या कायद्याचे फायदे कसे पोचवणार हाच मुख्य प्रश्न आहे.

close