संसदेत लोकपालवरुन राजकारण

December 22, 2011 2:01 PM0 commentsViews: 5

22 डिसेंबर

बहुचर्चित लोकपाल विधेयक आज सरकारने विरोधी पक्षांचा विरोध डावलून लोकसभेत सादर केलं. विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या कारणांवरून या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. हे विधेयक मागे घ्यावं आणि नव्यानं विधेयक मांडावं अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. लोकपाल विधेयकासाठी सरकार इतकी घाई का करतंय असाही सवालही त्यांनी विचारला. सकाळी जेव्हा लोकसभेचं कामकाज सुरू झालं तेव्हा कामकाजाच्या यादीत लोकपाल विधेयक सादर करण्याचा उल्लेखच नव्हता.

पण कामकाज सुरू झाल्यानंतर लगेचच लालू प्रसाद यादव यांनी लोकपाल विधेयकात अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली. लालूंच्या या मागणीमुळे एकच गदारोळ उठला. त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज दोन वेळा तहकूब करावं लागलं. त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंग यासारख्या काही नेत्यांशी चर्चा केली. मग काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. आणि या बैठकीत लोकपालमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

त्यानंतर दुपारी साडे तीन वाजता लोकसभेचं कामकाज पुन्हा सुरू झालं. प्रणव मुखजीर्ंनी विधेयक सादर करण्यासाठी नोट वाचून दाखवली. भाजपसह अनेक पक्षांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. पण अखेर व्ही. नारायण सामी यांनी लोकपाल विधेयक लोकसभेत सादर झालं. येत्या 27 डिसेंबरपासून या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. आणि नेमक्या याच तारखपासून अण्णांचं उपोषणही सुरू होणार आहे.

लोकपालच्या मुद्द्यावर कोणत्या पक्षाची काय भूमिका ?काँग्रेस – घटनात्मक सुधारणेचा संसदेला अधिकार- विनाकारण घाईचा प्रश्न नाही- टीम अण्णांच्या चर्चेत भाग घेतल्याबद्दल विरोधकांवर टीका

भाजप – 50% आरक्षण, अल्पसंख्याक आरक्षणाला विरोध- विधेयकाला घटनात्मक वैधता नाही

राष्ट्रीय जनता दल- लोकपालमध्ये अल्पसंख्याकांना आरक्षण हवंच – पंतप्रधान, माजी खासदार, सीबीआय, मीडिया लोकपाल कक्षेत नकोत – टीम अण्णा संसदेला आव्हान देऊ शकत नाही

समाजवादी पक्ष – पंतप्रधानांना लोकपाल कक्षेत आणणं घटनाबाह्य- विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी विस्तृत चर्चा हवी

सीपीआय- दबावाखाली विधेयक मंजूर करू नका- संसदेचं सार्वभौमत्व गहाण ठेवता येणार नाही – पंतप्रधान, माजी खासदार लोकपाल कक्षेत हवेत – दुसरे राष्ट्रपिता असल्याचं कुणी भासवू नये

शिवसेना – लोकपाल संकल्पनेलाच विरोध- विधेयकासाठी घाई नको

द्रमुक, अण्णा द्रमुक, बीजेडी- विधेयक राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करतं

कसं आहे लोकपाल विधेयक ?

लोकपालची निवड- लोकपाल ही नऊ सदस्यीय घटनात्मक समिती- अध्यक्ष : माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट माजी न्यायाधीश, मान्यवर- लोकपाल नियुक्तीसाठी पॅनेल :पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश, मान्यवर कायदेतज्ज्ञ

लोकपालमधील आरक्षण- 50% आरक्षण-मागासवर्गीय,महिला, ओबीसी – 50% सदस्य हे कायद्याची पार्श्वभूमी असलेले आणि त्यांनाही आरक्षण लागू

पंतप्रधान- काही अटींसह पंतप्रधान लोकपालच्या कक्षेत- पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी निर्णय लोकपाल कक्षेबाहेर- अणुऊर्जा आणि अवकाश संशोधनसंदर्भातील पंतप्रधानांचे निर्णय लोकपाल कक्षेबाहेर

सीबीआय – सीबीआय लोकपालच्या कक्षेबाहेर- लोकपाल कक्षेतील प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआय लोकपालला उत्तरदायी- लोकपालला केवळ चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अधिकार- सीबीआयवरील प्रशासकीय नियंत्रण राहणार सरकारकडेच

लोकपालवरील कारवाई- 100 खासदारांच्या मागणीनंतरच लोकपालवर महाभियोग – लोकपाल समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधतील तक्रारी जाणार राष्ट्रपतींकडे- सुप्रीम कोर्टाशी चर्चा करून राष्ट्रपती लोकपालाला हटवू शकतात

लोकांच्या तक्रारी- तक्रारींवर दाद मागण्यासाठी लोकपाल हीच अखेरची संस्था

एनजीओ (सेवाभावी सार्वजनिक संस्था )10 लाखांपेक्षा जास्त सरकारी आणि विदेशी फंड मिळवणार्‍या एनजीओ लोकपाल कक्षेत

लोकपालची कार्यपद्धत- लोकपालला प्राथमिक चौकशीच्या वेळी कोणत्याही मंजुरीची गरज नाही – लोकपालचा चौकशी विभाग प्राथमिक चौोकशीनंतर 60 दिवसांत अहवाल सादर करणार- त्यानंतर सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यायचे की नाही याचा निर्णय होईल

close