सरकारी लोकपाल तकलादू : सर्वपक्षीय

December 27, 2011 11:23 AM0 commentsViews: 2

27 डिसेंबर

लोकसभेत आज लोकपालवर ऐतिहासिक चर्चा होतेय. या चर्चेत वेगवेगळे राजकीय पक्ष सरकारने आणलेल्या लोकपालवर आपली मतं आणि सुचना मांडताहेत. आत्तापर्यंत लोकसभेत झालेल्या चर्चेत जवळपास सर्व विरोधकांनी सरकारी लोकपालवर कडक शब्दात टीका केली आहे. हे सरकारी लोकपाल अत्यंत तकलादू असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला या विधेयकात काही महत्त्वाच्या सुचना केलेल्या आहेत. यात लोकायुक्त आणि सीबीआय या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

भाजपने सुचवलेल्या सुधारणा

1.आरक्षणातल्या कलमामधल्या 'not less than' हे शब्द काढून टाका2.अल्पसंख्याक हा शब्द काढून टाका3.निवड समितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे4.निवड समितीत राष्ट्रपतींनी सुचवलेल्या न्यायाधीशांऐवजी राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते हवेत5.निवड समितीतलं अल्पसंख्याकांसाठीचे आरक्षण काढून टाका6.चौकशी समितीच्या अध्यक्ष सरकारने सुचवू नयेत7.लोकपालच्या सचिवांचं नावही सरकारनं सुचवलेलं असू नये8.पंतप्रधानांना हटवण्यासाठी लोकपाल समितीचं 3/4 ऐवजी 2/3 बहुमत आवश्यक

close