घटनात्मक दर्जा विना ‘लोकपाल’ लोकसभेत मंजूर

December 27, 2011 6:45 PM0 commentsViews: 6

27 डिसेंबर

43 वर्षं राजकीय वादात अडकलेलं लोकपाल विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झालं. आवाजी मतदानाने हे ऐतिहासिक विधेयक सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलं. लोकपालला घटनात्मक दर्जा देणारं घटनादुरुस्ती विधेयकही सुरुवातीला आवाजी मतदानानं मंजूर झालं. पण दोन तृतियांश बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झालं. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्या फेटाळण्यात आल्या. कॉर्पोरेट क्षेत्रही लोकपालच्या कक्षेत आणावे ही भाजपची मागणी फेटाळण्यात आलं. लोकपाल विधेयकावर दिवसभर मॅरेथॉन चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने विधेयकात 10 दुरुस्त्या केल्या. लोकायुक्ताची नेमणूक बंधनकारक करणे म्हणजे राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप अनेक पक्षांनी घेतला.

त्यानुसार विधेयकात सुधारणा लोकायुक्ताला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं. त्यामुळे लोकायुक्त आणण्याचे बंधन आता राज्यांवर असणार नाही. लष्कर आणि कोस्ट गार्डही लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्याने मतदानापूर्वीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. तर हे कमकुवत लोकपाल असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनीही आपल्या खासदारांसह सभात्याग केला. आजचा दिवस संसदेसाठी सर्वात वाईट दिवस होता असं परखड मत प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केलं. तसेच विरोधकांना लोकपालला घटनात्मक दर्जा नको होता असा आरोपही त्यांनी केला.

आता लोकपाल विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे इथं लोकपालला जर मंजूर मिळाली तर विधेयकाला कायद्याचे रुप देण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या अनुमोदन केल्यानंतरच विधेयक कायद्याच्या रुपात येईल.

कशी झाली चर्चा ?

ऐतिहासिक लोकपाल विधेयकावर संसदेत सकाळी 11 वाजून 38 मिनिट… लोकपालवर चर्चेला सुरुवात झाली. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी अतिशय तावातावतच या चर्चेला सुरुवात केली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सुरुवातीला नारायणसामी यांच्या आक्रमतेचा समाचार घेत सरकारी लोकपालवर कडाडून हल्ला चढवला. सक्षम लोकपालाची मागणी करणार्‍या भाजपने राज्यावर लोकायुक्त लादणे हे मात्र संघराज्य पद्धतीत हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला. लोकपाल निवड समितीत अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्यालाही विरोध केला.

या मुद्द्यावरून सुषमा स्वराज आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. भाजपने सरकारी लोकपालमध्ये एकूण 13 दुरुस्त्या सुचवल्या… या दुरुस्त्या मान्य करा किंवा विधेयक स्थायी समितीकडे परत पाठवा अशी आग्रही मागणी सुषमा स्वराज यांनी केली. स्वराजांच्या भाषणाला सडेतोड उत्तर देत त्यांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केला. विधेयक आणलं नाही तर जनता आपल्याला माफ करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

शिवसेनेच्या अनंत गीते यांनी लोकपाल या संस्थेलाच कडाडून विरोध केला. पंतप्रधानांवर अंकुश ठेवणारा लोकपाल अमान्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं.राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गीते यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. सीपीएम नेते संदीप आचार्य यांनीही सरकारी लोकपाल विधेयकात दुरुस्त्या सुचवल्या. कॉर्पोरेट क्षेत्र लोकपालच्या कक्षेत यायलाच हवं, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधकांच्या चर्चेला उत्तर देताना राजकारण बाजूला ठेवून विचार करावा, असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.

पण पंतप्रधानांनी यूपीए सरकारने केलेल्या विकासकामांचा दाखला देत संसदेतच इलेक्शन कार्ड वापरल्याचा घणाघाती आरोप सीपीआयचे खासदार गुरुदास दासगुप्ता यांनी केला. यानंतर लालू प्रसाद यादव यांचं त्यांच्या नेहमीच्या शैलीतलं भाषण झालं. लोकपाल विधेयकापेक्षा टीम अण्णांवरच त्यांनी टीका केली. पण लोकपालवर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला मिळत असलेल्या पाठिंब्याला आपण नाकारू शकत नसल्याचं यशवंत सिन्हा यांनी म्हटलं.

close