अखेर लोकपाल पुन्हा लटकले ; अधिवेशन संपले

December 29, 2011 8:12 PM0 commentsViews: 5

29 डिसेंबर

अखेर बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित लोकपाल विधेयक राज्यसभेत विरोधकांचा गोंधळ आणि अधिवेशनाचा वेळ संपल्यामुळे विधेयक पुन्हा एकदा 43 वर्षांनंतर लटकले. आयबीएन नेटवर्कने सर्वात पहिले विधेयक पास होण्याची शक्यता नाही अशी बातमी दाखवली होती आणि ठीक तसेच झाले. रात्री बारा वाजता संसदीय कार्यमंत्री पवन बन्सल यांनी चर्चेसाठी शिल्लक वेळेची मागणी केली विधेयकात एकूण 187 दुरुस्त्यांचा प्रस्ताव होता. यासाठी वेळे लागेल. भाजपचे नेते अरुण जेटली यांनी आपण चर्चेसाठी तयार आहोत असं सांगितले मात्र सरकारने तयारी दर्शवली नाही आणि सभा तहकूब होऊ दिली. यावर भाजप आक्रमक होतं काँग्रेसवर हल्लाबोल केला संसदेचा आजचा दिवस हा काळाकुट्ट दिवस ठरला आहे अशी प्रतिक्रिया दिली.

गेल्या 43 वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेलं लोकपाल विधेयक जनआंदोलनाच्या रेट्यापुढे लोकसभेत सादर झालं. आणि लोकपाल विधेयकाला मंजुरी सुध्दा मिळाली. राज्यसभेत काल लोकपाल सादर करण्यात आले पण त्यावर फक्त चर्चा झाली. यावेळी काँग्रेसकडे 2/3 बहुमतमिळू न शकल्यामुळे लोकपालला घटनात्मक दर्जा देऊ पाहणारं विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस फ्लोअर मॅनेजमेंटबद्दल फारच सावध झालीय. तृणमूल काँग्रेसने लोकायुक्तांच्या निर्मितीबद्दलच्या तरतुदीवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे सरकारपुढच्या अडचणी वाढल्या. लोकसभेत यूपीएकडे बहुमत होतं.

पण राज्यसभेत ते नसल्यामुळे सरकारला समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि बहुजन समाज पक्ष अशा पक्षांवर अवलंबून राहावे राहीले पण शेवटी तिथेच घोड अडलं आणि लोकपाल लटकलं. एव्हान रात्री बारा वाजेच्या सुमारास राजदचे नेते राजनीती प्रसाद यांनी लोकपालची प्रत फाडून लोकपाल विधेयक नकोच सुर लावला. आज दिवसभर मॅरेथॉन चर्चा करुन सुध्दा लोकायुक्तांचा मुद्दा हा या विधेयकातला अडचणीचा मुद्दा ठरला आहे. सर्व प्रादेशिक पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आलेत. लोकायुक्ताचा मुद्दा विधेयकातून काढून टाका अशी आग्रही यूपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने केली. या मुद्द्यामुळे संघराज्य पद्धतीवर घाला घातला जातोय, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. भाजप, डावे पक्ष, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल, बिजू जनता दल या पक्षांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला.

त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचे भवितव्य अधांतरीच राहीले. राज्यसभेत यूपीएकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. विधेयक मंजूर करायचे असेल, तर तृणमूलच्या मागण्या मान्य करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. यूपीएचे ट्रबलशूटर प्रणव मुखर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली. पण तृणमूल आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. तर दुरुस्त्यांसह विधेयक मंजूर करा, असा आग्रह भाजपने धरला आहे. मात्र घडीचे काटे पुढे सरकत गेले तसा राज्यसभेत गोंधळ वाढत गेला. अधिवेशन वाढवण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी गरजेची होती मात्र सरकारने असे कोणतेही पाऊल उचलले नाही. गोंधळ वाढत गेला वेळ संपला. राज्यसभेत गोंधळ सुरुच होता अखेर 'वंदे मातरम्' सुरू करण्यात आले आणि राज्यसभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले यासोबतच अधिवेशन संपले आहे.

close