टू जी घोटाळ्यातील 122 कंपन्यांचे परवाने रद्द

February 2, 2012 9:11 AM0 commentsViews: 4

02 फेब्रुवारी

देशातील आज पर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला. 2008 नंतरचे ए.राजा यांच्या कारकिर्दीत वाटप झालेले सगळे 122 लायसन्स रद्द करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. चिदंबरम यांच्याबाबतचा खटला आता विशेष कोर्टात चालवण्यात येणार आहे. पण लायसन्स रद्द झाल्याने कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.

2जी घोटाळा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं आज केंद्र सरकारला जोर का झटका दिला. ए. राजा टेलिकॉम मंत्री असताना.. 10 जानेवारी 2008 नंतर वाटप करण्यात आलेले 122 टेलीकॉम लायसन्स रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आदेश कोर्टाने दिला आहे. याममध्ये..

युनीनॉर – 22 लूप – 21 व्हिडियोकॉन – 21 सिसटेमा – 21 स्वान टेलिकॉम – 13आयडिया -9एस-टेल – 6टाटा टेलिकॉम – 3 आलियान्स – 2 लायसन्सेस रद्द करण्यात आले आहे.

हे सर्व लायसन्स चार महिन्यांत रद्द करण्यात येतील. त्यानंतर टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवीन लायसन्स वाटप करेल. याशिवाय कोर्टाने युनीनॉर, स्वान टेलिकॉम आणि टाटा टेलिकॉम या कंपन्यांना 5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय लूप, अलायन्स आणि सिसटेमा श्याम यांना 50 लाख रुपए दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. पण या आदेशाचा ग्राहकांना फटका बसणार नाही, अशी हमी सरकारने दिली.

हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. तर सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळली आहे. 122 पैकी 85 परवान्यांसाठी कपन्या पात्र नव्हत्या. हे परवाने मनमानी आणि घटनाबाह्य पद्धतीने देण्यात आले होते. काही बुद्धिवाद्यांच्या दक्षतेमुळे हे प्रकरण पुढे आलं आणि ते चांगल्या व्यवस्थेसाठी लढत आहे. अशा व्यक्तींशिवाय या प्रकरणाची माहितीच मिळाली नसती.

2जी घोटाळ्यात गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या सहभागाची चौकशी करायची की नाही, याचा निर्णय मात्र कोर्टाने ट्रायल कोर्टाकडेच सोपवला आहे. ट्रायल कोर्टाला दोन आठवड्यात यासंबंधीचा निर्णय द्यायचा आहे. त्यामुळे सरकारवर अजूहनी टांगती तलवार कायम आहे.

2जी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे सरकारची कोंडी झालीय. सरकार आता सगळा दोष भाजप आणि ए. राजांवर ढकलू पाहतेय. पण या सर्व प्रकरणात काही प्रश्न उपस्थित होतात, ज्याची उत्तर सरकारनं देणं गरजेचं आहे.

कपिल सिब्बल म्हणतात, 2जी घोटाळ्यामुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी त्यावेळचे अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानांची नाही तर ए. राजांची आहेआयबीएन लोकमतचा सवाल

जर राजांवर आरोप होत असतील तर राजा कुणाला जबाबदार आहेत? द्रमुक अध्यक्षांना, पंतप्रधानांना की केंद्रीय मंत्रिमंडळाला ?कपिल सिब्बल – 2जी स्पेक्ट्रम वाटपात ए. राजांनी अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलंआयबीएन लोकमतचा सवाल – राजांविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली ?कपिल सिब्बल – 2जी घोटाळ्यामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एनडीएचं धोरणं जबाबदार आहेआयबीएन लोकमतचा – तर मग कोर्टानं फक्त यूपीएच्या कार्यकाळात वाटप झालेले परवाने का रद्द केले?कपिल सिब्बल – 2जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात केंद्र सरकारच्या तिजोरीला कोणतंही नुकसान झालं नाहीआयबीएन लोकमतचा सवाल – जर काहीच नुकसान झालं नाही तर सुप्रीम कोर्टाने परवाने रद्द का केले ?कपिल सिब्बल – यूपीए सरकारनं एनडीए सरकारच्या धोरणाचीच अंमलबजावणी केलीआयबीएन लोकमतचा सवाल – तर मग यूपीए सरकारनं धोरणात सुधारणा का केली नाही?

दरम्यान, डीबी रियल्टीने अर्थातच आपला टू-जीमधला सहभाग नाकारला आहे. अधिकृत पत्रक काढून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. रियल्टीने कंपनी म्हणून एटिस्लात डीबी टेलिकॉम कंपनीत कुठलीही गुंतवणूक केलेली नाही. जी गुंतवणूक आहे ती वैयक्तिक स्वरुपाची आहे. आणि ज्या दोन गुंतवणुकींकडे बोट दाखवलं जातंय त्या ही दोन भिन्न व्यक्तींनी केलेल्या आहेत. त्यांचा एकमेकांशी कुठलाही संबंध नाही आणि आताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा डीबी रियल्टी कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, हे गुंतवणूकदारांना आम्ही स्पष्ट करु इच्छितो.

तर युनिनॉर कंपनीनेही या निकालाचा कंपनीच्या सेवेवर परिणाम होणार नाही असं म्हटलं आहे. आमच्यावर अन्याय झालाय अशीच आमची भावना आहे. सरकारी प्रक्रियाच आम्ही पाळली. पण आताच्या निर्णयामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारी प्रक्रिया सदोष आहे, आणि त्यासाठी दंड आम्हाला भरावा लागणार आहे. एवढाच दिलासा आहे की, आमची सेवा आम्हाला सुरुच ठेवायची आहे. आणि सध्या आम्ही तेच करणार आहोत. बाकी, निकालाचं विश्लेषण आमची वकिलांची टीम करेलच.

close