सानंदाप्रकरणी विलासरावांची चौकशी करा :कोर्ट

March 28, 2012 1:39 PM0 commentsViews: 7

सुधाकर काश्यप, मुंबई

28 मार्च

केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी आमदार सानंदा यांना वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न प्रकरण गाजलं होतं. या प्रकरणी आता विलासराव देशमुख, आमदार सानंदा यांच्याविरोधात पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी चौकशी करावी असा आदेश मुंबई किल्ला कोर्ट येथील दंडाधिकार्‍यांनी दिला आहे.

2004 ते 2005 या काळात सावकारी पाशामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. सावकार आमदार दिलीप सांनदा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी शेतकर्‍यांना भरमसाठ व्याजाने पैसे दिले, ते परत न करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावल्या. शेतकरी तक्रारी करण्यासाठी आले पण तेंव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना फोन करुन सावकार आमदार सानंदांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी दहा लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विलासरावांना दिला. पण या प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी मुंबईचे रहिवासी अब्दुल मलिक चौधरी यांनी केली आहे. कोर्टाने याप्रकरणी आयपीसी 202 नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.तक्रारदारांचे वकिल आशिष गिरी म्हणतात, माननीय कोर्टाने 202 नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही पुरावे दिल्यानंतर हे आदेश झाले आहेत.

सानंदांविरोधात मनी लँण्डिग कमिटीकडे आलेल्या तक्रारींबाबत कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर पुढच्या कारवाईबाबत निर्णय घ्या असे आदेश देशमुखांनी दिले होते. तशी नोट जिल्हाधिकार्‍यांनी तयार केली होती. त्या आधारेच सुप्रीम कोर्टाने विलासरावांना दंड ठोठावला होता. या सर्व प्रकरणाचा कट मुंबईत शिजल्याने याचा तपास मुंबईत व्हावा अशी तक्रारदारांची मागणी आहे.

आशिष गिरी म्हणतात, हा सर्व प्रकार मंत्रालयात घडल्याने आम्ही इथे तक्रार केली आहे.

एखाद्या प्रकरणात तथ्य असतानाही पोलीस कारवाई करत नसतील, तर त्या प्रकरणाचा तपास करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश महानगर दंडाधिकारी त्यांच्या अधिकारात देऊ शकतात. आमदार दिलीप सानंदा प्रकरणात विलासराव देशमुख यांनी दबाव आणला होता हे आधीच सिद्ध झालंय.मात्र, संबधितावर क्रिमिनल कारवाई झाली नसल्याने महानगर दंडाधिकार्‍यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही तक्रार पदाचा गैरवापर केल्याचा मुद्यावर दाखल करण्यात आलीय. पोलिसांना आता 11 जून 2012 ला आपला अहवाल सादर करायचा आहे.

close