अर्थसंकल्प अधिवेशन एक फार्स ?

March 29, 2012 4:42 PM0 commentsViews: 1

29 मार्च

राज्याचा अर्थसंकल्पावर चर्चाच होत नसल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समर्थन या संस्थेनं काढला. गेली 5 वर्ष हा प्रकार सुरु आहे. चर्चेविनाच अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येतो, असा आरोप या संस्थेनं केला आहे.

समर्थन संस्थेचे आरोप

- गेल्या 5 वर्षांत 1 लाख 17 हजार 186 कोटी 37 लाखांचा अर्थसंकल्प चर्चेविना मंजूर झाला- गेल्या 5 वर्षांत विभागवार चर्चेत सदस्यांना मिळणारा सरासरी वेळ – 10 मिनिटे- गेल्या 5 वर्षांत विधी आणि न्याय, संसदीय कार्य, विधीमंडळ सचिवालय हे 3 विभाग एकदाही चर्चेला आले नाहीत- गेल्या 3 वर्षांत अल्पसंख्याक विभाग एकदाच चर्चेला आला- अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा 6 दिवस घेणं नियमात असताना केवळ 2 दिवसात चर्चा आटोपण्यात आली.- स्वीकृत तारांकित प्रश्नांपैकी गेल्या 5 वर्षांत फक्त 6 % प्रश्न चर्चेला आले

close