मंत्र्यांनी गिळले भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ ?

April 4, 2012 9:49 AM0 commentsViews: 17

04 एप्रिल

मंत्र्यांनी आपल्या कार्यकाळात पदाचा गैरवापर करत आपल्या पदरी जे पाडून घेता येईल ते पाडून घेतले पण हा प्रकार इथेचा थांबला नाही तर जमिनी,भूखंड आपल्या नातेवाईकांच्या आणि आपल्या संस्थांच्या नावावर वाटून 'श्रीखंड' गिळले आहे. या प्रकाराबाबत कॅगचा अहवालात 10 मंत्र्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहे पण हा अहवाल मांडायला सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला आहे. या अहवालात 10 मंत्र्यांच्या नातेवाईकांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी या मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

या अहवालात सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. भुजबळ यांचे सुपुत्र समिर भुजबळांना 9.39 कोटींची जागा 9 लाखात देण्यात आली. गोण खनिजांसाठीची राखीव 50 हजार स्क्वेअर मीटर जमीन इंजिनियरिंग कॉलेजला देण्यात आली. तर2009 मध्ये भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना पुण्यात 91 लाख रूपये किमतीची जागा 17 लाखाला मिळाली होती. तर 5 हजार 396 स्क्वेयर मिटर मिटर जमीन डिग्री कॉलेजसाठी देण्यात आली. याचबरोबर वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी लोहगाव विमानतळाजवळची मोक्याची 19 हजार 200 स्क्वे. मिटर जागा भारती विद्यापीठालाबाजार भावानुसार 4 कोटी 80 लाख रुपयात मिळाली पण या जमिनीचा वापर नाही. नियमानुसार अशी जमीन परत घ्यावी लागते मात्र अजुन कारवाई नाही.

तर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाला समाजभवनासाठी 1 हजार 719 स्क्वे. मिटर जागा मिळाली. मात्र जागेवर बँकेट हॉल आणि बार सुरू केला आहे. तर केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी मांजरा साखर कारखाण्याला 30 कोटींची जागा 6 कोटींना मिळाली.त्यांनी 2005 मध्ये मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेतला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर लगेचच भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅग रिपोर्ट सरकार का सादर करत नाही, असा सवाल करत एक खळबळजनक आरोप केला. विरोधकांच्या या पावित्र्यानंतर सरकारी बाजूनंही विरोधकांना या मुद्यावर कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोधकांच्या अनेक प्रकरणाचीसुद्धा गंभीर दखल कॅगनं घेतल्याचा प्रतिआरोप केला.

दरवर्षी विरोधक कॅगचा अहवाल लवकर सादर करावा अशी मागणी करतात. जेणेकरुन त्यावर सभागृहात चर्चा करता येईल, पण गेल्या काही वर्षातला सरकारचा अनुभव पाहता हा अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच सादर केला जातो. पण यावेळी विरोधकांनी अगोदरच कॅग अहवालाची सीडी सरकारला सादर करुन त्यातले ताशेरे चर्चेत आणले.

close