चौकशी आयोग केवळ फार्स ?

April 9, 2012 3:25 PM0 commentsViews: 3

09 एप्रिल

गेल्या वीस वर्षांमध्ये राज्यभरात घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांवर राज्य सरकारने सात न्यायालयीन आयोग नेमले. पण अजूनही आयोगाच्या अहवालावर राज्य सरकारने कारवाई केलेली नाही. खुद्द गृहविभागानेच विधिमंडळात ही माहिती दिली. त्यामुळे चौकशी आयोग हे केवळ फार्स ठरले असं दिसतंय. 1991 ते 2011 पर्यंत घडलेल्या गोळीबार आणि चेंगराचेगरी प्रकरणी सरकराने सात न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमले पण या चौकशीवर कुठलीही कारवाई झाली नाही.

अहवाल आले, कारवाई शून्य

- ऑगस्ट 1990 : नागपुरातल्या हिंगणा एमआयडीसी (MIDC) गोळीबार प्रकरणी न्यायमूर्ती दामले आयोगाच्या अहवालावर 20 वर्षांनंतरही कारवाई नाही- जून 2001 : अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पुणतांबामधल्या आदिवासी गोळीबार प्रकरणी न्यायमूर्ती राणे आयोगाचा अहवालही पडून- ऑक्टोबर 2001 : मालेगाव दंगल आणि गोळीबार प्रकरणी नेमलेल्या न्यायमूर्ती पाटील यांचा अहवालही धूळखात पडून- जानेवारी 2005 : सातार्‍यातल्या मांढरदेवी चेंगराचेगरी प्रकरणाची न्या. कोचर आयोगाकडून चौकशी, पण कारवाई नाही- मावळ गोळीबार प्रकरणी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल पडून- अंबड गोळीबार प्रकरणी न्यायमूर्ती डी. एन. बरगंडे आयोगाचा अहवाल पडून- मोवाड गोळीबार प्रकरणी न्यायमूर्ती व्ही. एस. गायकवाड आयोगाचा अहवाल पडून

close