गुलबर्ग दंगल प्रकरणी मोदींना क्लीन चिट

April 10, 2012 10:37 AM0 commentsViews: 20

10 एप्रिल

गुलबर्ग सोसायटी दंगल प्रकरणी एसआयटी (SIT) ने आपला अंतिम अहवाल मेट्रोपॉलिटन कोर्टात सादर केला. या अहवालात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट देण्यात आली. गुलबर्ग सोसायटी दंगलीत एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरीनी तक्रार नोंदवली होती. त्यात नरेंद्र मोदी यांचंही नाव त्यांनी घेतलं होतं. पण याप्रकरणी आता मोदींना क्लीन चिट दिली गेली. तर एसआयटीचा अहवाल झाकिया जाफरीना द्यावा असे आदेशही कोर्टाने एसआयटीला दिले आहेत. झाकिया जाफरीनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर गुजरात दंगली प्रकरणी एसआयटीची स्थापना केली गेली होती. आणि त्यानंतर चौकशीनंतर एसआयटीने आपला अहवाल दिला आहे.

गुजरात दंगलीप्रकरणात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना आज काहीसा दिलासा मिळाला. या दंगलीप्रकरणात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम म्हणजेच एसआयटीने मोदींना क्लीन चिट दिल्याचं आज स्पष्ट झालं. एसआयटीच्या या अहवालामुळे भाजपमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे तर न्यायासाठी लढणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा अहवाल दुदैर्वी असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

गुजरात दंगलीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटीव्ह टीमचा अंतिम अहवाल येताच अशा तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. एसआयटीने सादर केलेल्या अहवालात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आली.

एसआयटीनं दोन महिन्यांपूर्वीच हा अहवाल सादर केला. गुजरातमधल्या गुलबर्ग भागात 2002 साली उसळलेल्या दंगलीत काँग्रेस खासदार अहसान जाफरी यांचाही मृत्यू झाला होता. याप्रकरणात इतर 61 जणांसह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातही एफआयआर दाखल करण्याची मागणी अहसान जाफरींच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी केली होती. पण मोदींविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं एसआयटीचं म्हणणं आहे.

याप्रकरणी एसआयटीनं आपला अहवाल सादर केला आहे. त्याची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. पण गुजरात दंगलीप्रकरणी अंतिम निकाल दिलेला नाही.

झाकिया जाफरी यांनी 2008 साली ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर फक्त एक घटना नाही तर एकूणच गुजरात दंगलीच्या अनुषंगाने हा खटला सुरु झाला. एसआयटीच्या या अहवालाचा मोदी आणि भाजप जास्तीत जास्त राजकीय फायदा करुन घेतील, असं राजकीय जाणकार सांगतात.

गुजरात दंगलीप्रकरणी खटला पुढे काय ?

- एक महिन्याच्या आत झाकिया जाफरी यांना एसआयटी अहवालाची प्रत देण्यात येईल- अहवालावर याचिकाकर्त्यांकडून आव्हान दिलं जाईल- कोर्ट एसआयटी अहवाल पूर्णपणे किंवा अंशतः स्वीकारू शकतं- प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याचे आदेशही कोर्ट देऊ शकतं

या खटल्याचा आत्तापर्यंतचा प्रवास कसा होता

- 8 जून 2006 : झाकिया जाफरी यांनी गुजरात पोलिसात 119 पानी तक्रार दाखल केली. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर 61 जणांविरोधात नरसंहाराचा कट रचणे, पुरावे नष्ट करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी- तक्रारीवर गुजरात पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही- मार्च 2008 : झाकियांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली- एप्रिल 2009 : सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवला- मार्च 2010 : एसआयटीने मोदींची चौकशी केली- एप्रिल 2011 : एसआयटीने सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला- मे 2011 : एसआयटीच्या अहवालावर असमाधान व्यक्त करत कोर्टाने ऍमिकस क्युरीकडे तपास सोपवला- जुलै 2011 : प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी नरेंद्र मोदींविरोधात खटला दाखल होऊ शकतो, असा अहवाल ऍमिकस क्युरीने दाखल केला- 12 सप्टेंबर 2012 : सुप्रीम कोर्टाने एसआयटी आणि ऍमिकस क्युरीला आपापले अहवाल ट्रायल कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले

close