खासगी शाळांना कोर्टाचा दणका ; गरीब विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षण

April 12, 2012 9:09 AM0 commentsViews: 9

12 एप्रिल

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव राहतील यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलंय. 2008 च्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागांची ही तरतूद करण्यात आली होती. परंतु या तरतुदीला खाजगी शिक्षण संस्थाचालकांनी तीव्र स्वरुपात आक्षेप घेतला होता. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना शाळेत राखीव जागा देण्याची ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला होता. पण कोर्टाच्या निर्णयानs हा आक्षेपही निकाली निघाला. 'सोसायटी फॉर अनएडेड प्रायव्हेट स्कूल' या संघटनेनं यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवरील सुनावणी दीर्घकाळ चालली होती. ऑगस्टमध्ये याबाबतचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.एच.कपाडीया, न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार आणि न्या. केएसपी राधाकृष्णन आणि या तिघांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पण देशातील खाजगी अल्पसंख्यकांसाठीच्या शाळांसाठी ही तरतूद लागू नसेल.

close