जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द

May 4, 2012 9:24 AM0 commentsViews: 1

04 मे

नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपरीषद निवडणूक काळात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या सर्व समित्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील 27 हजार जात प्रमाणपत्र रद्द होणार आहे. या निर्णयाचा फटका हा फक्त राजकारण्यांनाच नाही तर विद्यार्थ्यांनाही बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी राज्य सरकारला 10 आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली आहे. ऑगस्ट 2011 पासून देण्यात आलेले दाखले या निर्णयानं आता रद्द होणार आहे.

close