चुकीच्या धोरणामुळे टाळंबा धरणाचा ‘खोळंबा’ !

May 15, 2012 1:30 PM0 commentsViews: 12

15 मे

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला टाळंबा हा मोठा धरण प्रकल्प गेली 30 वर्षं रखडला आहे. पुनर्वसन, वनजमीन, जमिनीचा मोबदला हे प्रश्न सोडवल्याशिवाय धरण होऊ देणार नाही असा पवित्रा इथल्या शेतक-यांनी घेतला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या या टाळंबा प्रकल्पाला 1981 साली मान्यता मिळाली होती. पण भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे हा प्रकल्प वादात अडकलाय. जिल्ह्यातल्या या मोठ्या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. यासाठी सात गावांमधून 3500 कुटुंबं विस्थापित होणार आहेत. पण त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अजूनही जमीन संपादनाची कार्यवाही झालेली नाही.

धरणग्रस्त कालीदास सावंत म्हणतात, आम्ही त्यांना वारंवार सांगितलं की, त्या शेतक-यांचा हक्क मान्य करा त्याला त्याच्या जमिनीचे, घरांचे, झाडाचे पैसे द्या अधिक त्याला तेवढी जमीन पुनर्वसनासाठी म्हणून लाभक्षेत्रात द्यायची व्यवस्था करा. त्या संदर्भात आमची फसवणूक केली जाते की याबाबत सुप्रीम कोर्टात निर्णय होईल. आता सुप्रीम कोर्टाने आमच्या विरोधात निर्णय दिला तर आम्हाला जावं लागणार आणि म्हणून लोकांचा विरोध आहे की वनसंज्ञा आकारीपड सारखे मूलभूत प्रश्न सोडवा आमचही तुम्हाला सहकार्य राहील.

मुख्यमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाला सिंचनाच्या बाबतीत श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात घाईघाईने भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

धरणग्रस्त राजन कविटकर म्हणतात, आमचा धरणाला विरोध नाही. आधी पुनर्वसन करा मग धरण करा. सरकारच आम्हाला विरोध करायला भाग पाडतंय. असं असेल तर आम्ही जिवंत असेपर्यंतहा प्रकल्प होऊ देणार नाही.

1981 ला करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकानुसार, फक्त 75 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पावर आत्तापर्यंत 800 कोटीपेक्षाही जास्त खर्च झालाय आणि धरणाचं काम मात्र 25 टक्केही पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे तब्बल 17 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणू शकणारा हा प्रकल्प ठेकेदार आणि पुढार्‍यांचं पैसे लाटण्याचं साधन झाला आहे.टाळंबाचा लेखाजोखा

प्रकल्पाची किंमत – 75 कोटीझालेला खर्च – 800 कोटींपेक्षा जास्तधरणाची परिस्थिती – 25 टक्केही पूर्ण नाहीसिंचन क्षमता – 17 हजार हेक्टर

close