ऑटो कंपन्यांचा ‘रिव्हर्स गिअर’

June 7, 2012 4:53 PM0 commentsViews: 7

विनोद तळेकर, मुंबई

07 जून

एकेकाळी उद्योगाच्या बाबतीत पुढं असणार्‍या महाराष्ट्रातून उद्योगधंद्यांनी आता काढता पाय घ्यायला सुरूवात केली आहे. महिंद्रा, फोर्ड, मारुती सुझुकी आणि निस्साननंतर डीएसके मोटोव्हिल्स कंपनीही राज्याबाहेर जाण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. मोठे उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जात असल्यामुळे उद्योग क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. मात्र याला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप मित्र पक्ष करत आहे.

'राज्यातील प्रकल्प बाहेर जात आहे. तीन हजार कोटींचा मारुतीसारखा मोठा प्रकल्प गुजरातमध्ये जात आहे. मी त्यांना याबद्दल विचारले असता राज्यात उद्योगधंदे करण्याबद्दल चर्चा करण्यात आता अर्थ नाही असे उत्तर दिले याचे महत्वाचे कारण राज्य सरकारने जी धोरणी राबवली आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सरकारची नाही' शरद पवारांच्या या वक्तव्यामुळे सध्या राज्याबाहेर जाणार्‍या उद्योगांचा मुद्दा चर्चेत आला. सध्या महिंद्रा अँन्ड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, मारूती सुझुकी हे उद्योग गुजरातमध्ये जात आहेत. तर निस्सान मोटर्स ही कंपनी चेन्नईला जाण्याच्या तयारीत आहे. तर होंडा या कंपनीनंही आंध्रप्रदेशात जाण्याची तयारी चालवली आहे. दुचाकी बनवणारी देशातली अग्रगण्य कंपनी असलेल्या बजाज ऑटो आणि फोक्सवॅगन या जर्मन कंपनीनं देखील राज्याबाहेर आपले नवीन युनिट्स उभारलेत. आणि याला कारणीभूत ठरतंय ते राज्य सरकारचं नवं करविषयक धोरण.

राज्यात गुंतवणूक करणार्‍या मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीवर जो वॅट भरावा लागत होता. त्याचा संपूर्ण परतावा राज्य सरकारतर्फे देण्याची मुख्य सवलत जुन्या धोरणात देण्यात आली होती. पण आता मात्र अर्थखात्यानं महाराष्ट्र व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स ऍक्टमध्ये गेल्यावर्षी केलेल्या सुधारणेनुसार या उद्योगांचं फक्त महाराष्ट्रात जेवढं उत्पादन विकलं जाईल, त्यावरच वॅटमध्ये सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचा नफा घटला.

अर्थ खात्याच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे उद्योग अनेक सबसिडरी मार्केटिंग कंपन्यांची स्थापना करून राज्य शासनातर्फे देण्यात येणार्‍या या सवलतीचा गैरफायदा घेत होते. 2009 -10 या आर्थिक वर्षात राज्यातर्फे देण्यात आलेल्या या सवलतीमुळे जवळपास 400 कोटींचा महसूल बुडाला होता. तर 2010-11 मध्ये हा आकडा वाढून 2500 कोटींवर गेला होता. त्यामुळंच शेवटी नाईलाजास्तव करविषयक सवलतीच्या धोरणात सुधारणा करावी लागली असल्याचा अर्थ खात्याचा दावा आहे. हे जरी खरं असलं तरी राज्याबाहेर जात असलेल्या मोठ्या उद्योगांना रोखण्यासाठी या धोरणाचा पुनर्विचार राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.

या कंपन्या जात आहे राज्याबाहेर- महिंद्रा अँड महिंद्रा- फोर्ड इंडिया- मारुती सुझुकी- निस्सान मोटर्स- होंडा

उद्योगधंद्यांच्या सवलतीचा फटका- सबसिडरी मार्केटिंग कंपन्यांची स्थापना, सरकारी सवलतीचा गैरफायदा- 2009-10 मध्ये सवलतींमुळं 400 कोटींचा महसूल बुडाला- 2010-11मध्ये सवलत पोहचली 2500 कोटींवर- सवलतीमुळं करविषयक धोरणात सुधारणा, अर्थ खात्याचा दावा

राज्यात उद्योग धोरण नाही आणि त्यामुळे उद्योग येत नाही, हे साफ चुकीचं असल्याचं स्पष्टीकरणंही मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. यापुढे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी काही सवलती देण्यावर विचार सुरू असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. पण राज्यातून बाहेर जाणार्‍या मेगाप्रोजेक्ट्सवर त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिलेलं नाही.

राज्यातला आणखी एक वाहन उद्योग परराज्यात जाण्याच्या मार्गावर आहे. पुण्यातली डीएसके मोटोव्हील्स कंपनी गुजरात किंवा गोव्यात प्रकल्प विस्तार करण्याचा विचार करतेय. पाहूया या कंपनीबद्दल…

- दुचाकी वाहन उत्पादन करणारी डिएसके मोटोव्हील्स कंपनी आहे- कंपनीचा वाईमध्ये असेंब्लिंगचा कारखाना आहे. – या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा कंपनीचा विचार आहे. – त्यासाठी 300 कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची कंपनीची तयारी आहे. – त्यातून काही हजार लोकांना रोजगारही मिळू शकतो. – त्यासाठी पुण्यातच 60 एकर जागा मिळावी, अशी कंपनीची इच्छा आहे. – पण महाराष्ट्रात कररचना, राजकीय परिस्थिती, जागांचे दर अडथळा- उलट गुजरातनं देऊ केली रेड कार्पेट सुविधा- गोवा सरकारचाही सकारात्मक प्रतिसाद

close