गिलानी पंतप्रधानपदासाठी अपात्र

June 19, 2012 12:09 PM0 commentsViews: 2

19 जून

पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी गिलानी यांना कोर्टाने अपात्र ठरवलंय. त्यामुळे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं नवा पंतप्रधान निवडण्याची हालचाली सुरू केल्या आहेत. उद्या संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलंय.

26 एप्रिल 2012 रोजी पहिल्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांच्याविरोधात वादळ उठलं. जेव्हा गिलानी यांना पाक सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरवलं. पदावर असताना दोषी ठरवले जाणारे तसेच पदावरून अपात्र ठरणारे गिलानी हे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान..राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांच्याविरोधातली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पण ते आदेश न पाळल्यानं कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत सुप्रीम कोर्टानं गिलानींवर कारवाईचा बडगा उगारला.

नवाझ शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लीम लीग या केसमध्ये याचिकाकर्ता होती. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यात श्रेष्ठ कोण याची चढाओढ पाकिस्तानत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

24 मे 2012 – रोजी पाकिस्तानी संसदेच्या अध्यक्षा फेहमिदा मिर्झा यांनी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश फेटाळून लावला. गिलानी यांच्याविरोधात बजावलेली अपात्रतेची नोटीस निवडणूक आयोगाकडे पाठवायला त्यांनी नकार दिला. 7 जून 2012 रोजी – पीएमएलएन (PMLN) आणि तेहरीक-ए-इन्साफनं अध्यक्षांच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाच्या मंगळवारच्या निर्णयानं सर्व शंका दूर केल्या..आणि गिलानी पदावर राहणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं.असं असलं तरी पाकिस्तानी पाकिस्तानी सरकारचं भवितव्य काय हे अजून स्पष्ट झालं नाही1- नवीन पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ किती काळ टिकणार?2- सुप्रीम कोर्टाच्या अपात्र आदेशानंतर गेल्या दोन महिन्यात सरकारनं घेतलेले सर्व निर्णय नवं सरकार रद्द करणार? 3- राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांच्याविरोधातल्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची प्रकरणं नवे पंतप्रधान पुन्हा सुरू करणार?पाकिस्तानातल्या प्रबळ संस्थामधला संघर्ष संपण्याची काही चिन्हं नाहीत. आणि त्यामुळे पाकिस्तानात पुन्हा एकदा घचनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होणार का आणि लष्कर पुन्हा एकदा हस्तक्षेप करणार का हा मोठा प्रश्न आहे.

सरकार विरुद्ध न्यायसंस्था

24 मे 2012 – पाकिस्तानी संसदेच्या अध्यक्षा फेहमिदा मिर्झांनी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश फेटाळला24 मे 2012 -गिलानी यांच्याविरोधातली अपात्रतेची नोटीस निवडणूक आयोगाकडे पाठवायला नकार 7 जून 2012 – PMLN आणि तेहरीक-ए-इन्साफचं अध्यक्षांच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

राष्ट्राध्यक्ष झरदारींसमोरचे पर्याय काय आहेत ?- सुप्रीम कोर्टाचा आदेश मान्य करून नव्या पंतप्रधानांची नेमणूक करणं- सुप्रीम कोर्टाचा प्रतिकार करून न्यायालयाच्या अवमान केसला सामोरे जाणं- राष्ट्राध्यक्षीय अधिसूचना जारी करून न्यायलयाचे अधिकार कमी करणं- नॅश्नल असेंब्ली विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा करणं

close