‘आदर्श’ला परवानगी चव्हाणांची – देशमुख

June 27, 2012 9:21 AM0 commentsViews: 7

27 जून

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची न्यायालयीन आयोगासमोरची साक्ष संपली. मी पत्रांवर सह्या केल्या कारण ही सोसायटी, लष्करी अधिकार्‍यांची असल्याचं मला वाटत होतं. कागदपत्रांची छाननी आधी कलेक्टर नंतर महसूल विभाग करतं असं सांगत विलासरावांनी अशोक चव्हाणांवर जबाबदारी ढकलली. लेटर ऑफ इंटेंटवर महसूल आणि अर्थ खात्याच्या सूचनेवरून सही केली. कन्हैयालाल गिडवणी मला आदर्श सोसायटीच्या संदर्भात भेटले होते. ते किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आदर्शमध्ये फ्लॅट असल्याची माहिती तेव्हा मला देण्यात आली नव्हती. आदर्श प्रकरणात मला आणखीही अनेक लोक भेटले पण त्यांची नावं मला आठवत नाहीत असं विलासरावांनी म्हटलंय.

मी फक्त सह्याजीराव !

विलासराव देशमुख यांनी आजच्या साक्षीत तत्कालीन महसूल मंत्री अशोक चव्हाण, नारायण राणे आणि अर्थमंत्री जयंत पाटील यांचा उल्लेख केला. प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी केली नसती, तर आदर्श सोसायटीची इमारतच उभी राहू शकली नसती.पण प्रकाश पेठे मार्गाची नेमकी रुंदी किती आहे, हे कुणीही मला सांगितलं नाही. 'बेस्ट' डेपोसाठी अतिरिक्त जागा लागणार असल्याचं कुणीही माझ्या निदर्शनाला आणून दिलं नाही. रोडची जागा रहिवासी इमारतीसाठी हवी असेल, तर पर्यावरण खात्याची मंजुरी घ्यावी लागते, हे ही मला कुणीही सुचवलं नाही. त्यावेळी गणेश नाईक हे महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री होते.

आदर्श सोसायटीला इरादापत्र देण्याचा निर्णय नक्की कोणत्या तारखेला घेण्यात आला, हेही मला माहिती नाही. इमारतीचे बांधकाम पर्यावरण मंजुरीनंतर सुरू होईल, याची हमी देण्यात आली होती. यावेळी महसूल मंत्र्यांनीही त्यावर सही केली होती. संबंधित जागेला सर्व्हे क्रमांक दिला नसल्याचं इरादापत्र देतेवेळी मला सांगण्यात आलं नव्हतं. प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर मी जो 'चांगल्या कामासाठी' असा उल्लेख केलाय, त्याचा अर्थ लोकांच्या भल्यासाठी असा होता.

सोसायटीत 40% फ्लॅट्स सामान्य नागरिकांसाठी असतील, हे सांगितल्यामुळेच मी सही केली.जमीन हस्तांतरणासंबंधीचा विषय हा महसूल खात्याचा असल्यानं तो मी त्यांच्याकडे सोपवला. पण त्यावर महसूल खात्याकडून उत्तर आलं नाही 'बेस्ट'ची जमीन नागरी वापरासाठी दिल्यास सरकारला महसूल मिळाला असता, त्यामुळे 'बेस्ट'ची जमीन आदर्श सोसायटीला दिली.'

काल दिलेल्या साक्षमध्ये विलासराव म्हणतात,

'इतर मंत्रालयातल्या सचिवांनी जर एखाद्या फाईलला मंजुरी दिली असेल, तर मुख्यमंत्र्यांचे सचिव त्यातले बारकावे तपासत नाहीत. मी मुख्यमंत्री असताना माझे मुख्य सचिव मला तोंडी माहिती देत असतं. आदर्शच्या फाईल्स माझ्याकडे कुणी आणल्या, हे ही मला आठवत नाही. मी आदर्शशी संबंधित पत्राचा केवळ विषय वाचला आणि शेरा मारून पुढे पाठवलं होता. मात्र,माझ्या शेर्‍यात मी 'तात्काळ' हा शब्द वापरला, कारण तो मी नेहमी वापरतो. आदर्शचे मुख्य प्रवर्तक कन्हैयालाल गिडवाणी यांच्या पत्रावर मी न वाचता शेरा दिला. मी परिस्थिती तपासली नाही कारण जमिनीशी संबंधित बाबी तपासणं कलेक्टरचं काम आहे. 'त्वरित करा' असं मी गिडवाणींच्या फाईलवर लिहिलं, कारण त्यांनी मला ही फाईल अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचं सांगितलं होतं.

गिडवाणी आमदार असल्यामुळे माझ्यापर्यंत सहज पोहोचू शकत होते. आदर्शच्या जमिनीचा वाद आहे, हे कुणीही माझ्या निदर्शनास आणून दिलं नाही. त्या जागी बाग होती, हेही कुणीच मला सांगितलं नाही. ए. पी. सिन्हा या नगरविकास सचिवांनी काही बाबी माझ्या लक्षात आणून दिल्या नाहीत. नगरविकास मंत्रालयातल्या अधिकार्‍यांनी माझ्याशी याबाबत चर्चा केली नाही. गिडवणींच्या पत्रावर मी सही केली तेव्हा ती कोणत्या प्रस्तावाबद्दल होती, याची नीट माहिती नगरविकास मंत्रालयानं दिली नाही. तेव्हा सुनील तटकरे नगरविकास राज्यमंत्री होते. तटकरेंनी गिडवाणींशी व्यवहार करताना माझ्याशी सल्लामसलत केली नाही आणि प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी करायला एमएसआरडीसीने आक्षेप घेतला, हे माझ्या लक्षात आणून दिलं गेलं नाही.'

close