‘आदर्श’ गोलमाल; चव्हाणांचे विलासरावांकडे बोट

June 30, 2012 5:27 PM0 commentsViews: 6

30 जून

आदर्श सोसायटी घोटाळ्या प्रकरणी आज अशोक चव्हाण यांची चौकशी आयोगासमोर साक्ष झाली. आजच्या दिवसाची सुनावणी संपली आहे. आता 2 जुलैला पुन्हा अशोक चव्हाण यांची पुन्हा साक्ष होणार आहे. आजच्या साक्षीत अशोक चव्हाणांनी विलासरावांकडे बोट दाखवत, जमीन वाटपाचे अधिकार महसूल मंत्र्यांना नसल्याचं सांगितलंय. मुंबई शहर, उपनगर आणि पुण्यातील जमीन वाटपाचे अधिकार आणि किंमत ठरवण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या कक्षेत येतात. असं अशोक चव्हाण साक्ष देताना सांगितलं आहे.

तो मीही नव्हेच ! अशोक चव्हाणांची 'आदर्श' साक्ष

'जमिनीशी संबंधित व्यवहार महसूल मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. पण मुंबई, मुंबई उपनगरे आणि पुणे शहर इथल्या सरकारी जमिनींचं वाटप थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतं. आदर्शच्या जमिनीवरचा स्थगनादेश मी सर्व बाबींची माहिती घेतल्यानंतरच उठवला. आदर्शचे प्रवर्तक गिडवाणी यांनी मला लिहिलेले पत्र मी आज पहिल्यांदाच पाहतोय. त्यावर कुणी सही केली, हे मी ओळखू शकत नाही. आदर्शच्या प्रस्तावित जागेवर आधी खुकरी पार्क होतं, हे मला ठाऊक नव्हतं. महसूल मंत्रालयात मोठ्या संख्येने फाइल्स असतात; प्रत्येक फाईलचा प्रत्येक कागद वाचणं शक्य नसतं. आदर्श सोसायटी निवृत्त सैनिकांसाठी होती, हे मला गिडवाणींनी सुरुवातीला सांगितलं नाही. गिडवाणींनी दिलेल्या पत्रात सीआरझे (CRZ) आणि लष्करच्या आक्षेपांबद्दल चुकीची माहिती देण्यात आली होती. आदर्श सोसायटीत बिगरलष्करी नागरिकांना समाविष्ट करण्याची शिफारस मी नाही केली; ती कोणी केली, हे मला माहीत नाही.'

यापूर्वी विलासराव देशमुख यांनी झालेल्या साक्षीमध्ये त्यांनी काय म्हटलंय.

मी फक्त सह्याजीराव !

विलासराव देशमुख यांनी आजच्या साक्षीत तत्कालीन महसूल मंत्री अशोक चव्हाण, नारायण राणे आणि अर्थमंत्री जयंत पाटील यांचा उल्लेख केला. प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी केली नसती, तर आदर्श सोसायटीची इमारतच उभी राहू शकली नसती.पण प्रकाश पेठे मार्गाची नेमकी रुंदी किती आहे, हे कुणीही मला सांगितलं नाही. 'बेस्ट' डेपोसाठी अतिरिक्त जागा लागणार असल्याचं कुणीही माझ्या निदर्शनाला आणून दिलं नाही. रोडची जागा रहिवासी इमारतीसाठी हवी असेल, तर पर्यावरण खात्याची मंजुरी घ्यावी लागते, हे ही मला कुणीही सुचवलं नाही. त्यावेळी गणेश नाईक हे महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री होते.

आदर्श सोसायटीला इरादापत्र देण्याचा निर्णय नक्की कोणत्या तारखेला घेण्यात आला, हेही मला माहिती नाही. इमारतीचे बांधकाम पर्यावरण मंजुरीनंतर सुरू होईल, याची हमी देण्यात आली होती. यावेळी महसूल मंत्र्यांनीही त्यावर सही केली होती. संबंधित जागेला सर्व्हे क्रमांक दिला नसल्याचं इरादापत्र देतेवेळी मला सांगण्यात आलं नव्हतं. प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर मी जो 'चांगल्या कामासाठी' असा उल्लेख केलाय, त्याचा अर्थ लोकांच्या भल्यासाठी असा होता.

सोसायटीत 40% फ्लॅट्स सामान्य नागरिकांसाठी असतील, हे सांगितल्यामुळेच मी सही केली.जमीन हस्तांतरणासंबंधीचा विषय हा महसूल खात्याचा असल्यानं तो मी त्यांच्याकडे सोपवला. पण त्यावर महसूल खात्याकडून उत्तर आलं नाही 'बेस्ट'ची जमीन नागरी वापरासाठी दिल्यास सरकारला महसूल मिळाला असता, त्यामुळे 'बेस्ट'ची जमीन आदर्श सोसायटीला दिली.'

इतर मंत्रालयातल्या सचिवांनी जर एखाद्या फाईलला मंजुरी दिली असेल, तर मुख्यमंत्र्यांचे सचिव त्यातले बारकावे तपासत नाहीत. मी मुख्यमंत्री असताना माझे मुख्य सचिव मला तोंडी माहिती देत असतं. आदर्शच्या फाईल्स माझ्याकडे कुणी आणल्या, हे ही मला आठवत नाही. मी आदर्शशी संबंधित पत्राचा केवळ विषय वाचला आणि शेरा मारून पुढे पाठवलं होता. मात्र,माझ्या शेर्‍यात मी 'तात्काळ' हा शब्द वापरला, कारण तो मी नेहमी वापरतो. आदर्शचे मुख्य प्रवर्तक कन्हैयालाल गिडवाणी यांच्या पत्रावर मी न वाचता शेरा दिला. मी परिस्थिती तपासली नाही कारण जमिनीशी संबंधित बाबी तपासणं कलेक्टरचं काम आहे. 'त्वरित करा' असं मी गिडवाणींच्या फाईलवर लिहिलं, कारण त्यांनी मला ही फाईल अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचं सांगितलं होतं.

गिडवाणी आमदार असल्यामुळे माझ्यापर्यंत सहज पोहोचू शकत होते. आदर्शच्या जमिनीचा वाद आहे, हे कुणीही माझ्या निदर्शनास आणून दिलं नाही. त्या जागी बाग होती, हेही कुणीच मला सांगितलं नाही. ए. पी. सिन्हा या नगरविकास सचिवांनी काही बाबी माझ्या लक्षात आणून दिल्या नाहीत. नगरविकास मंत्रालयातल्या अधिकार्‍यांनी माझ्याशी याबाबत चर्चा केली नाही. गिडवणींच्या पत्रावर मी सही केली तेव्हा ती कोणत्या प्रस्तावाबद्दल होती, याची नीट माहिती नगरविकास मंत्रालयानं दिली नाही. तेव्हा सुनील तटकरे नगरविकास राज्यमंत्री होते. तटकरेंनी गिडवाणींशी व्यवहार करताना माझ्याशी सल्लामसलत केली नाही आणि प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कमी करायला एमएसआरडीसीने आक्षेप घेतला, हे माझ्या लक्षात आणून दिलं गेलं नाही.

close