‘आदर्श’आरोपपत्र दाखल ;चव्हाण आरोपी

July 4, 2012 9:09 AM0 commentsViews: 12

04 जुलै

आदर्श प्रकरणी सीबीआयने आज आरोपपत्र दाखल केलं. या आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह 13 जणांवर आरोप ठेवण्यात आले. त्यात कट रचणे, फसवणूक आणि गैरव्यवहार हे आरोप ठेवण्यात आलेत. सैन्याधिकार्‍यांच्या विधवांसाठी असलेले हे फ्लॅट्स सामान्य जनतेला चव्हाणांनी इतरांना दिले. इतकंच नाही तर आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त जागाही दिली, असा ठपका आरोपपत्रात ठेवण्यात आला आहे. आरोपपत्रात दोन प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नावं वगळण्यात आली आहेत. तर एका लष्करी अधिकार्‍याच्या नावं आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलंय.

आदर्श सोसायटीप्रकरणी सीबीआयने अखेर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांसह इतर 13 जणांवर आरोपपत्र दाखल केलं. तब्बल 17 महिन्यांनंतर सीबीआयनं हे आरोपपत्र दाखल केलंय. यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमधील आर सी शर्मा आणि पी के रामपाल यांची नावं वगळण्यात आली आहेत. तर आर. बक्षी या लष्करी अधिकार्‍याचं नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलंय. याप्रकरणात सुरुवातीला सीबीआय तपास करायला टाळाटाळ करत होती. शेवटी हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला. गुन्हा तर दाखल झाला पण आरोपींना सीबीआय अटक करत नव्हती. पुन्हा हायकोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सीबीआयने 14 पैकी 9 आरोपींना अटक केली. यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुन्हा टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप होऊ लागला. वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्याने सर्व आरोपींना जामीन मिळाला. यानंतर सीबीआयने आज विशेष कोर्टात त्यांचं आरोपपत्र दाखल केलंय.

आदर्शमध्ये 24 बेनामी फ्लॅट्सची चौकशी सुरु असल्याचे सीबीआयच्या सूत्रांनी आयबीएन नेटवर्कला माहिती दिलीय. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आदर्शमध्ये त्यांच्या पत्नीच्या तीन नातेवाईकांना फ्लॅट्स मिळवून दिले. 2009 साली याच सोसायटीला अशोक चव्हाण यांनी मनोरंजनाच्या मैदानासाठी वाढीव एफएसआय दिला होता. त्यावरही येत्या डिसेंबरपर्यंत पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं जाणार आहे.

आरोपपत्र दाखल होण्याच्या एक दिवस आधी राज्य सरकारने नवी भूमिका मांडली. याप्रकरणात सीबीआय चौकशीची गरज नाही, असं प्रतिज्ञापत्र त्यांनी कोर्टात दाखल केलं. शिवाय ती जागा राज्य सरकारची असल्याने त्याची चौकशी राज्याचे पोलीस करतील अशी भूमिका सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात मांडलीय. त्यावर आता लष्कराने सरकारच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेत आता त्याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सीबीआयचं आरोपपत्र

- दहा हजार पानांचं आरोपपत्र- अंदाजे 150 साक्षीदार – 150 महत्त्वाची कागदपत्रं जोडली- 150 पैकी 8 साक्षीदारांचे जबाब सीआरपीसी 164 नुसार महानगर दंडाधिकार्‍यांसमोर नोंदवले- अशोक चव्हाणांच्या विरोधात अनेक पुरावे सादर- युडी, मुख्यमंत्री कार्यालय, लष्करी विभाग आणि रोड वाईडिंग विभागाशी संबंधित कागदपत्रे- अशोक चव्हाणांनी 40 टक्के सर्वसामान्यांना सदस्यत्त्व दिलं- जयराज फाटक आणि प्रदीप व्यास सेवेतले अधिकारी, त्यांच्यावरील कारवाईसाठी परवानगी हवी- सुभाष लाला यांच्याविरोधात महत्त्वाचे पुरावे आहेत- विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचं नाव नाही

आदर्श प्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेल्या आरोपपत्राबद्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात… सीबीआयनं या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलंय हे माझ्यासाठी आश्चर्यकारक आहे. काल सरकारने दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र ही काही नवी भूमिका नाही. आम्ही सुरुवातीपासूनच यात सीबीआय चौकशीची गरज नाही, असं म्हणत होतो.

close