कोळसा खाण वाटपात 1 लाख 86 हजार कोटींचा घोटाळा

August 17, 2012 3:18 PM0 commentsViews: 137

17 ऑगस्ट

कॅगने कोळसा खाण वाटपासंबंधी दिलेला अहवाल हा भारतीय इतिहासातल्या आजवरचा सगळ्यात मोठा घोटाळा ठरला आहे. कॉमनवेल्थ आणि टू जी घोटाळ्यांमुळे विश्वासार्हता गमावलेल्या केंद्र सरकारला कॅगनं आणखी एक मोठा धक्का दिलाय.

जून 2004 ते डिसेंबर 2011 या दरम्यान कोळसा खाण वाटपासंबंधीचा हा अहवाल संसदेत मांडला गेला आणि देशाला आणखी एक धक्का बसला. या कोळसा खाण वाटपामुळे सरकारचं तब्बल 1 लाख 86 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं कॅगचा अहवाल सांगतो.

- 2002 ते 2011 दरम्यान एकूण 238 कोळसा खाणींचे परवाने खाजगी कंपन्यांना वाटण्यात आले- यातल्या 44 खाणींच्या वाटपावर कॅगनं काही आक्षेप घेतलेले नाहीत- उर्वरित 194 खाणींच्या वाटपावर कॅगनं काही आक्षेप घेतलेत- यातल्या बहुतांश खाणी या 2005 ते 2009 या काळात वाटण्यात आल्या- या काळात कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारी पंतप्रधानांकडे होती

त्यामुळे पंतप्रधानांना टू जी घोटाळ्याप्रमाणे कोळसा खाण वाटपाची जबाबदारी मित्रपक्षांवर ढकलता येणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका भाजपनं घेतलीय. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी कुठलेही निकष ठरवण्यात आले नाहीत, असं कॅगचं म्हणणं आहे.

कॅगचा रिपोर्ट आता संसदेची लोकलेखा समिती तपासेल. काँग्रेसनं मात्र कॅगच्या अहवालाशी पूर्णपणे सहमत नसल्याचं म्हटलंय. घोटाळ्याच्या या आरोपामुळे सरकारची प्रतिमा आणखी काळवंडली, हे मात्र नक्की…

1.86 लाख कोटींचा घोटाळा !- 2002 ते 2011 दरम्यान एकूण 238 कोळसा खाणींचे परवाने खाजगी कंपन्यांना वाटण्यात आले- यातल्या 44 खाणींच्या वाटपावर कॅगनं काही आक्षेप घेतलेले नाहीत- उर्वरित 194 खाणींच्या वाटपावर कॅगनं आक्षेप घेतलेत- यातल्या बहुतांश खाणी या 2005 ते 2009 या काळात वाटण्यात आल्या- या काळात कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारी पंतप्रधानांकडे होती

कॅगची शिफारस

- कोळसा खाणींचं वाटप तात्काळ रद्द करावं- खाणींचा नव्यानं लिलाव करावा- लिलाव झालेल्या खाणींचं निरीक्षण करावं- ज्या खाणींमधून अतिरिक्त उत्खनन झालं असेल, त्यांच्याकडून रॉयल्टी घ्यावी

काय आहे हा कोळसा घोटाळा ?

- कोळसा खाण वाटपात केंद्र सरकारला 1.86 लाख कोटींचा तोटा- खाजगी कंपन्यांच्या नावावरच तोटा झाल्याची नोंद- खाण वाटपामध्ये झालेल्या घोटाळ्याचं स्वतंत्र लेक्षा परीक्षण व्हावं- 4 कोटी 40 लाख टन कोळसा उत्खननाची परवानगी पंतप्रधान आणि कोळसा मंत्र्यांनी दिली- 194 कोळसा ब्लॉकचे परवाने लिलाव न करता शिफारशींवर दिले- कायदा मंत्री आणि कोळसा सचिवांनी दिलेल्या सल्ल्याकडे पंतप्रधानांनी दुर्लक्ष केलं- पंतप्रधान कार्यालयाबाबतीतला अंतिम अहवाल मात्र अजूनही गुलदस्त्यात- टाटा, बिर्ला, अभिजीत ग्रुप यांना झाला फायदा

कोळसा घोटाळ्याचे महाराष्ट्र कनेक्शन

- अदानी पावर (चंद्रपूर) – 140 दशलक्ष टनची परवानगी- टॉपवर्थ ऊर्जा आणि मेटल्स (मारकी मांगली, भाग 3 ) 4.2 दशलक्ष टन- टॉपवर्थ ऊर्जा आणि मेटल्स (मारकी मांगली, भाग 2 ) 6.73 दशलक्ष टन- टॉपवर्थ ऊर्जा आणि मेटल्स (मारकी मांगली, भाग 4) 3 दशलक्ष टन

आयबीएन लोकमतचे सवाल

- कोळसा खाण वाटपाचे परवाने लिलाव न करता विकल्यानंतर आता त्याची जबाबदारी पंतप्रधान स्वीकारणार का ? – कोळसा खाण वाटपाच्या लिलावाची प्रक्रिया बदलण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी का लागला ? – कॅगने उघड केलेल्या ह्या 1.86 लाख कोटींच्या महाघोटाळ्याची सत्यता किती मानायची ?- सरकारने आरोप केल्याप्रमाणं कॅगने खरंच त्यांच्या अधिकार कक्षा ओलांडून काम केलंय का ? – कॅगच्या म्हणण्यानुसार नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या खाणीचे परवाने अत्यंत कवडीमोल भावाने विकले गेलेत का ?- तत्कालीन हवाई वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी पक्षपातीपणा करुन जीएमआर कंपनीशी करार केला का ? – सुशीलकुमार शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिगटानं रिलायन्स आणि टाटा पॉवरचा फायदा करुन दिला का ?

close