कामाचा’कोळसा’, काँग्रेस-भाजपमधला संघर्ष पेटला

August 27, 2012 3:50 PM0 commentsViews: 11

27 ऑगस्ट

कोळसा खाण वाटपावरून काँग्रेस आणि भाजपमधला संघर्ष आज अगदी टोकाला गेला. भाजपच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग मैदानात उतरले. त्यांनी भाजप आणि कॅग दोघांचेही मुद्दे खोडून काढले. भाजपच्या सदस्यांनी आज पंतप्रधानांना संसदेत निवेदनही करू दिलं नाही. भाजपने पुन्हा एकदा पंतप्रधानांचा राजीनामा मागितला. पण पंतप्रधान राजीनामा देणार नाहीत, या भूमिकेवर काँग्रेस ठाम आहे. एवढंच नाही तर केंद्र सरकार लवकरच विश्‍वासदर्शक ठरावही आणण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधानांना आज संसदेबाहेर येऊन देशाला संबोधित करावं लागलं. कारण संसेदत त्यांना विरोधकांनी बोलूच दिलं नाही. पंतप्रधान जेव्हा बोलायला उभे राहायले.. तेव्हा आजवरच्या संसदीय परंपरेला हरताळ फासत.. विरोधकांनी गदारोळ सुरूच ठेवला. कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यावरून भाजपनं गेल्या एक आठवड्यापासून संसदेचं कामकाज बंद पाडलंय. जोवर पंतप्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोवर काम सुरू होऊ देणार नाही. असं भाजपने आज पुन्हा ठणकावून सांगितलं.

सोमवारी पंतप्रधानांनी गदारोळाच निवेदन सादर केलं. त्यानंतर पुन्हा दिवसभरासाठी दोन्ही सभागृहं स्थगित करावी लागली. पंतप्रधानांनी त्यानंतर बाहेर येऊन निवदेन केलं. पण हे निवेदन निराशाजनक असल्याचं अडवाणींनी म्हटलं आहे.

कोळसा खाण वाटपामुळे सरकारचं नुकसान झालं असून त्याचा फायदा मात्र काँग्रेसचा झाला. अशी थेट टीका भाजपने केलीये. काँग्रेसने ताबडतोब त्याला उत्तर दिलं. भाजपने कितीही मागणी केली तरी कोळसा वाटप रद्द करायचं नाही आणि पंतप्रधानांनी राजीनामाही द्यायचा नाही, असं काँग्रेसनं ठरवल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय. एवढंच नाही, तर विरोधकांची हवा काढून घेण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात केंद्र सरकार विश्वासदर्शक ठरावही आणणार आहे. पंतप्रधानांची मिस्टर क्लीन ही प्रतिमा भाजपला भंग करायची आहे. हे लक्षात घेऊनच काँग्रेसने आता आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे.कोळसा खाण वाटप आणि त्यावरून भाजपनं सुरू केलेल्या गदारोळावर पंतप्रधानांचं काय म्हणणंय पाहूया…

संसदेत मला माझी बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. माझ्या मंत्रालयानं घेतलेल्या निर्णयाची मी संपूर्ण जबाबदारी घेतो. पण कॅगचा हा अहवाल वादग्रस्त आहे. आमची बाजू भक्कम आहे. गैरव्यवहारांचे आरोप आधारहीन आहेत. छाननी समितीविषयी कुठलेच आरोप करण्यात आलेले नाही. सरकारचं धोरण नवीन नाही, एनडीए सरकारच्या काळापासून ते अस्तित्वात आहे.

25 जुलै 2005 ला झालेल्या बैठकीत अनेक राज्यांनी लिलावाला विरोध केला होता 25 जुलै 2005 ला झालेल्या बैठकीला भाजपचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. 2006 पासूनच लिलाव व्हायला हवा होता हे कॅगचं म्हणणं दोषपूर्ण आहे.योजनेमध्ये सरकारनं कायदेशीर बदल केलेले असतील, तर तेच बदल लेखा परीक्षणात दोष असू शकत नाहीत. संसदेत कामकाज होऊ द्यायचं नाही, हा भाजपनं निर्धारच केला आहे. भाजपनं केलेले आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. संसदेत कामकाज होऊ दिलं पाहिजे.

कॅगनं जो ठपका ठेवला होता. त्याला पंतप्रधानांचे उत्तर

कॅग : कोळसा खाण वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक नाहीपंतप्रधान : 1993 पासून ही प्रक्रिया अस्तित्वात आहे. यूपीएनं 2004 साली त्याची लिलाव प्रक्रिया सादर केलीकॅग : 2006 साली यात स्पर्धात्मक बोली लावता आली असतीपंतप्रधान : कायदेशीर प्रक्रियेला प्रशासनानं सूचना देऊन विरोध करणं हे लोकशाहीला धरुन नाहीकॅग : लिलावामध्ये उशीर झाल्यानं त्याचा थेट फायदा खासगी कोळसा कंपन्यांना झालापंतप्रधान : कोल इंडियाच्या किमतींशी तुलना दिशाभूल करणारी आहे, नुसते आदेश देऊन काम करुन घेता येत नाहीकॅग : खासगी कोळसा कंपन्यांनी उत्पादनाचं लक्ष्य गाठलं नाहीपंतप्रधान : गैरमार्गानं खाणी लाटणार्‍यांचं वाटप रद्द केलं जाईल, सीबीआय भ्रष्टाचाराचा तपास करतंय

कोळसा खाण वाटपाच्या मुद्यावरुन कॅगनं ठपका ठेवल्यानंतर संसदेत गेल्या पाच दिवसांपासून गदारोळ सुरू आहे. यावरून काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची उत्तरं सरकारला द्यावी लागणार आहेत.कोळशाच्या मुद्यावरून कॅगच्या अहवालाला पंतप्रधानांनी दिलेला प्रतिसाद हा तांत्रिक आहे का ?भाजप संसदेचं कामकाज सुरळीत होऊ देणार का ?कोळसा खाण वाटपावरून पंतप्रधानांनी संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर म्हणणं मांडलं पाहिजे का ?राजकीय हेव्यादाव्यांमध्ये कोळसा खाण वाटपाचं सत्य दडपलं जातंय का ?राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष हे सारखेच दोषी आहेत का ?

close