संसदेचं पावसाळी अधिवेशन गेले पाण्यात, कोट्यावधींचा ‘कोळसा’

September 7, 2012 5:25 PM0 commentsViews: 11

अमेय तिरोडकर,नवी दिल्ली

07 सप्टेंबर

कोळसा घोटाळ्याच्या गदारोळातच संसदेचं आणखी एक अधिवेशन वाया गेलं. जनतेच्या 22 कोटी 10 लाख रुपयांचा चुराडा झाला. याबद्दल काँग्रेस आणि भाजपच नव्हे तर सगळ्याच राजकीय पक्षांवर टीका झाली. पण या गोंधळामागे सगळ्याच पक्षांचा एक अजेंडा दडलाय आणि तो आहे. 2014 ची लोकसभा निवडणूक.

17 ऑगस्टला कॅगचा कोळसा खाणींच्या वाटपाबद्दलचा अहवाल आला. या खाणींचा लिलाव न झाल्यामुळे देशाचे 1 लाख 86 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झालं, असा ठपका कॅगने ठेवला आणि विरोधकांच्या हाती मोठा मुद्दा मिळाला. या खाणी वाटल्या गेल्या तेव्हा खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारी होती. त्यामुळे भाजपने थेट पंतप्रधानांचाच राजीनामा मागितला. आणि खुद्द पंतप्रधानांनी तो फेटाळला. सुषमा स्वराज म्हणता,"चर्चा तभी हो सकती है जब प्रधानमंत्री इस्तिफा दे" तर पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणता राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही"भाजप आणि काँग्रेस असे एकमेकांसमोर उभे ठाकले. कोणीच माघार घ्यायला तयार नव्हते. हे बघून मुलायम सिंग यादव यांनी तिसर्‍या आघाडीचा आपला हुकमी एक्का काढला.पण आपण तिसर्‍या आघाडीचं नेतृत्व करू शकतो या संदेशाव्यतिरिक्त मुलायम यांच्या या प्रयत्नातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. अखेर काँग्रेसने अनुसूचित जाती, जमातींना बढतीत आरक्षणाचा मुद्दा बाहेर काढला. पण त्यावर चर्चा करू देणं, म्हणजे नवीन जाळ्यात अडकणं, हे भाजपनं ओळखलं. आणि कुठल्याही मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शेवटची शक्यता मावळली. ज्या पंतप्रधानांच्या स्वच्छ प्रतिमेच्या जोरावर काँग्रेसनं 2009ची लोकसभा निवडणूक जिंकली, आता भाजप त्याच पंतप्रधानांना संशयाच्या भोवर्‍यात अडकवू पाहतंय. हे राजकारण ओळखून काँग्रेसही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. आता हटलो तर लोकांमधली येती लढाईसुद्धा हरलो हे ह्या दोन्ही पक्षांना ठाऊक आहे. ही लोकांमधली पुढची लढाई किती तीव्र आणि टोकदार असेल त्याचीच झलक ह्या वाया गेलेल्या अधिवेशनाने दिलीय. आता काँग्रेस आणि भाजप दोघांनीही देशभर आंदोलन आणि सभांची तयारी चालवलीय. ओडिशा विधानसभेबाहेर काँग्रेस आणि पोलिसांमध्ये झालेली धुमश्चक्री त्याचीच झलक होती. त्यामुळे रस्त्यावरचा हा संघर्ष कसा असेल ह्याची काळजी आणि उत्सुकता आता सर्वांना लागलीय. फक्त गोंधळ, कामकाज नाहीच1. मंजुरीसाठीची विधेयकं 30- मंजूर झाली फक्त 42. 15 विधेयकं सादर करायची होती- सादर झाली फक्त 53. लोकसभा- प्रस्तावित कामकाज 108 तास- प्रत्यक्षात कामकाज 24 तास- प्रस्तावित कामकाज 90 तास- प्रत्यक्षात कामकाज 26 तास

5 कोट्यवधींचा चुराडा1 दिवसाच्या कामकाजाचा खर्च-1.7कोटीएकूण पैशाचा अपव्यय – 22 कोटी 10 लाख

close