20 हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात ‘दादा’गिरी

September 24, 2012 9:33 AM0 commentsViews: 22

24 सप्टेंबर

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 32 जलसिंचन प्रकल्पांच्या सुमारे 20 हजार कोटींच्या कामांना 2009 मध्ये अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये घाईघाईत मंजुरी देण्यात आली होती. या कामांच्या निविदांना मंजुरी देताना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि महामंडळाचे कार्यकरी संचालक डी. पी. शिर्के यांनी सह्या केल्या होत्या. या वेळी निविदा जारी करताना प्रत्येक स्तरावरच्या अधिकार्‍यांची सह्या घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली गेली नव्हती. त्यामुळे ह्या 32 प्रकल्पांची काम बेकायदेशीरपणे दिल्या गेल्याचा आरोप होतोय. याची जनहित याचिका अलिकडे मुंबई हायकोर्टाचे नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

या घोटाळ्याची बातमी आयबीएन लोकमतनं यापूर्वीच 19 डिसेंबर 2011 दिली होती.नेमका हा सगळा घोटाळा काय आहे ?

विदर्भात मोठ्या नद्या असूनही जलसिंचन प्रकल्प राबविले गेले नाहीत. पण कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्यानंतर मात्र विदर्भातील प्रस्तावित जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली. विदर्भ पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सिंचनाच्या निविदा भराभर जारी होऊ लागल्या. निधीचं वाटप होऊ लागलं. पण आता महामंडळानं अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कित्येक पट अधिक रकमेच्या निविदा काढल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 2007 ते 2009 या दोन आर्थिक वर्षात 1,500 कोटी रुपयांचा निधी असताना महामंडळाने 11238 रुपयांच्या निविदा काढल्याचं माहितीच्या अधिकारात उघड झालं आहे.

निविदांची खिरापत2007 ते 2009 साठी 1500 कोटींचा निधी 11, 238 कोटींच्या निविदाअशीही कामगिरीगोसीखुर्द – 90 कामंबेंबळा – 44 कामंनिम्न वर्धा – 33 कामंबावनथडी – 15 कामंनेरला – 14 कामंखडकपूर्णा – 13 कामंजीगाव – 9 कामंइतर प्रकल्प – 163 कामंया कामांमध्ये मोठा घोळ झालाय. त्यामुळेच माजी जलसिंचन राज्यमंत्र्यांनी विदर्भातल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केलीय.

वैनगंगा नदीवरचा गोसी खूर्द प्रकल्प केंद्रानं राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषीत केला. सुमारे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली आणण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाचा 90 भार केंद्रानं उचललाय. पण गेल्या 4 वर्षात या प्रकल्पांच्या 90 निविदांमध्ये घोटाळा झाल्याचा चौकशी अहवाल राज्य सरकारनं विधिमंडळात मांडला. अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने निविदा मंजूर झाल्या. त्यात हजारो कोटींची रक्कम आगाऊ अदा करण्यात आली. या एकट्या गोसी खूर्द प्रकल्पामध्ये 3,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय कॅगला आलाय. त्यामुळे केंद्र सरकारनंसुद्धा गेल्या 2 वर्षांपासून गोसी खूर्द प्रकल्पाचा निधी अडवून ठेवला. याबाबत आता खुद्द मुख्यमंत्रीही खंत व्यक्त केलीय.

आधी नियोजन करायचं नाही. मग ओलीताअभावी शेतकरी हवालदील झाल्यावर प्रस्तावित प्रकल्पांची कामं जोरात काढायची. अन् त्यात कंत्राटदारांना रान मोकळं करून द्यायचं असा हा प्रकार आहे.

close