अजित पवारांवरील आरोप

September 25, 2012 1:47 PM0 commentsViews: 62

25 सप्टेंबर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा करुन एकच राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. आपल्यावर झालेल्या आरोपांमुळे व्यथीत होऊन अजितदादांनी राजीनामा दिला आहे. नेमकं अजितदादांवर कोणकोणते आरोप झाले हे पाहुया…

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 38 प्रकल्पांना 2009 मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी दिली. विशेष म्हणजे या 38 प्रकल्पांच्या कामांची किंमत चार पटीने वाढवण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पांच्या ठेकेदारांना 26 हजार 722 कोटी रुपयांची कामे बहाल करण्यात आली. ही सर्व कामे अवघ्या काही महिन्यात.. घाईघाईत.. आणि नियमांना धाब्यावर बसवून मंजूर करण्यात आली.

32 वादग्रस्त प्रकल्प- जून 2009 ते ऑगस्ट 2009 या तीन महिन्यांमध्ये गोसीखुर्द प्रकल्प वगळता 32 योजनांच्या निविदा काढण्यात आल्या- यातल्या बहुतेक निविदा 200 टक्के वाढीव रकमेच्या आहेत- त्यामुळं निविदा जारी करताना या प्रकल्पांची किंमत मूळ किमतीच्या चार पटीनं वाढवली गेली- मूळ किंमत 6 हजार 672 कोटी रुपये असताना ठेकेदारांना 26 हजार 722 कोटी रुपयांची कामे बहाल करण्यात आली- महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसताना अव्वाच्या सव्वा दरानं ही कामं ठेकेदारांना बहाल करण्यात आली- शासकीय प्रक्रियेला धाब्यावर बसवत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष मात्र अजित पवारांच्या कृतीचं समर्थन करत आहे. सर्व 38 प्रकल्पांच्या कामांच्या किमती वाढवल्या गेल्यामुळे साहजिकच एकाही प्रकल्पाचं काम सुरळीत सुरू झालेलं नाही. त्यामुळे हजारो कोटींची कंत्राटं निघूनही विदर्भ तहानलेलाच आहे.

वादग्रस्त 32 प्रकल्प वाशिम (6)वाईसाळवी लघू प्रकल्पडव्हा लघू प्रकल्प उंद्री लघू प्रकल्पझोडगा लघू प्रकल्प पळसखेड लघू प्रकल्प गोंडेगाव लघू प्रकल्प

बुलडाणा (5)लोणवाडी लघू प्रकल्पजिगाव प्रकल्पखडकपूर्णा प्रकल्पपेनटाकळी प्रकल्पहिरडव लघू प्रकल्प

यवतमाळ (5)

महागांव लघू प्रकल्प पाचपहूर लघू प्रकल्पबेंबळा प्रकल्पलोअर पैनगंगा प्रकल्पकोहळ लघू प्रकल्पअमरावती (4)चंद्रभागा मध्यम प्रकल्पभगाडी लघू प्रकल्पअप्पर वर्धा प्रकल्पलोअर पेढीचंद्रपूर (4)हुमन नदी प्रकल्पबेंडारा मध्यम प्रकल्पसोनापूर टोमटा उपसा सिंचनबोरघाट- 1 उपसा सिंचननागपूर (3)खरबडी बंधारासपन नदी प्रकल्पपेंच प्रकल्पवर्धा (2)लोअर वर्धा प्रकल्पशिरूड लघू प्रकल्पगोंदियाधापेवाडा उपसा सिंचनअकोलादगडपारवा लघू प्रकल्पभंडारासोंड्याटोला उपसा प्रकल्पमेरीचे चीफ इंजिनिअर आणि तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य विजय पांढरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना, राज्यपालांना आणि अभियंता महासंघाला सिंचन प्रकल्पांबद्दल पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी सिंचनाच्या गैरव्यवहाराबद्दल काय मुद्दे उपस्ंथित केले होते ते बघुया..

विजय पांढरेंचं पत्रविजय पांढरेंचं पत्र

'खात्यात जो गैरकारभार ठेकेदार आणि राजकारण्यांनी अधिकार्‍यांच्या मदतीने सुरू केला आहे तो बंद पडावा व जनतेचा पैसा अनाठायी वाया जाऊ नये, ही अपेक्षा आहे. पुढे वाया जाणारा अब्जावधी रुपयांचा अनाठायी, अनावश्यक खर्च थांबला तर चांगलेच होईल. सर्व काही शासनाच्या हातात आहे. शासनच चुका करायला लागले तर या देशाला वाचवावे कोणी ? आम्ही आत्मचिंतन करण्याची नितांत गरज आहे.'

पांढरेंची मागणी

- सर्व महामंडळं बरखास्त करावी- सचिव-1 हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतून भरावं- किती किंमतीच्या निविदा काढाव्या, यावर बंधन असावं- 500 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या अंदाजपत्रकांना बंदी घालावी

ठेकेदारांसाठी जीआरच रद्दजलसंपदा खात्यातल्या भ्रष्ट कारभाराचे नमुने आता समोर येत आहेत. अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या मर्जीतल्या अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारचे हे नमुने म्हणजे जलसंपदा खात्यातलं वास्तव आहे. सरकारचे अनेक आदेश धाब्यावर बसवले आणि त्याविरोधात आवाज उठवणार्‍या अधिकार्‍यांचा आवाज दाबला गेला. याचा ढळढळीत पुरावाच आयबीएन लोकमतच्या हाती लागला आहे.जलसंपदा खात्यातल्या मनमानी कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणजे हे पत्र.. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या खाजगी सचिवांच्या सहीचं हे पत्रं… या पत्रात शासनाचे दोन जीआर रद्द करण्याची सूचना करण्यात आली. जे जीआर रद्द करावेत असं या खाजगी सचिवांचं म्हणणंआहे त्या महत्त्वाच्या जीआर मध्ये नेमकं काय आहे…?दिनांक 16 एप्रिल 2008 ला जलसंपदा खात्याच्या अवर सचिवांनी काढलेल्या या पहिल्या जीआरमध्ये म्हटलंय."कंत्राटदारास आगाऊ रक्कम देण्याची कोणतीही तरतूद निविदेमध्ये ठेऊ नये, या शासनाच्या निर्णयाचं पालन होत नाही असं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे यापुढे कंत्राटदरास अगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद करणारे अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील असं स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे.तर 25 एप्रिल 2008 ला जलसंपदा खात्याच्या उपसचिवांनी काढलेला दुसरा जीआर सांगतो की, "एखाद्या प्रकल्पाची वाढीव किंमत काढताना बाजारभावानुसार अव्वाच्या सव्वा वाढ केली जाते. त्याचबरोबर या वाढीव रकमेची मंजुरी सक्षम अधिकार्‍यापेक्षा निम्न स्तरावरच्या अधिकार्‍यामार्फत केली जाते. ही बाब चुकीची असून निदर्शनास आल्यास कारवाई केली जाईल".हे दोन्ही जीआर म्हणजे एक प्रकारे जलसंपदा खात्यातल्या गैरकारभारावर ठेवलेलं बोट होतं. यामुळे कंत्राटदारांना चाप बसला असता, प्रकल्पांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्या नसत्या आणि भ्रष्टाचार करणार्‍या अधिकार्‍यांची गोची असती.. मग असं असतानाही हे दोन्ही जीआर रद्द करण्याबाबतचं पत्र जलसंपदा मंत्र्यांच्या सचिवांनी का पाठवलं हा प्रश्न निर्माण होतोच. नेमकी हीच बाब आता नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. अजित पवारांनी तेव्हाच्या खासगी सचिवांकडून केलेली ही सूचना मात्र तत्कालीन जलसंपदा सचिवांनी अमान्य केली. काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून ही मागणी धुडकावण्यात आली असली तरीही.. तरीही या प्रकारामुळे जलसंपदा खात्यातल्या भोंगळ कारभार समोर आलाय.

close