विम्यात परकीय गुंतवणूक वाढवली

October 4, 2012 1:16 PM0 commentsViews: 15

04 ऑक्टोबर

यूपीए सरकारने आर्थिक सुधारणांचा धडाका सुरूच ठेवलाय. डिझेल दरवाढ आणि रिटेलमधल्या एफडीआयवर वादविवाद सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज पुन्हा एकदा धाडसी आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्या. विमा क्षेत्रातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा मंत्रिमंडळानं 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. सध्या ती फक्त 26 टक्के आहे. पेन्शनमध्येही 49 टक्के एफडीआयचा मोकळा करण्यात आलाय. आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कंपनी कायदातल्या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्यालाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे. पण विमा क्षेत्र आणि पेन्शनमधल्या एफडीआयच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळानं हिरवा कंदील दाखवला असला तरी त्यांना संसदेची मान्यता मिळणं आवश्यक आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्यांनी संसदेत ही विधेयकं हाणून पाडण्याचा निर्धार जाहीर केलाय. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि बिजू जनता दलाचाही या विधेयकांना विरोध आहे. मुख्य विरोधी पक्ष भाजपचा पेन्शन विधेयकाला पाठिंबा आहे. पण विधेयकातल्या बारकाव्यांचा अभ्यास करू, असं भाजपनं स्पष्ट केलंय. विमा क्षेत्रानं सरकारच्या निर्णयांचं स्वागत केलंय.

close