गब्बर ठेकेदारांसाठी गडकरींचे केंद्राला साकडं

October 4, 2012 3:39 PM0 commentsViews: 11

04 ऑक्टोबर

विदर्भातला सिंचन घोटाळा सध्या गाजतोय. त्यातही निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम झाल्यामुळे गोसीखुर्द प्रकल्प चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादी पाठोपाठ भाजपच्या आमदारांनीही या घोटाळ्याला 'हातभार' लावण्याचं उघड झालंय. भाजपचे आमदार आणि ठेकेदार मितेश भांगडिया यांच्या कंपनीने निकृष्ट बांधकाम करुन सुध्दा त्यांना आणखी कंत्राटं कशी दिली गेली. याचा पर्दाफाश आयबीएन लोकमतने केला. पण आता मात्र या प्रकल्पांसाठी निधी मागणारं पत्र भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरींनी लिहलं आहे.

विदर्भातल्या गोसीखुर्द प्रकल्पाचं काम निधीअभावी रखडलंय. त्यामुऴे या प्रकल्पाचा निधी केंद्र सरकारनं जारी करावा अशी विनंती करणारी दोन पत्रं नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री पवनकुमार बंसल यांना लिहली. ही दोन्ही पत्रं गोसीखुर्दचं काम करणारे आमदार मितेश भांगडिया आणि खासदार अजय संचेती या दोन मुख्य ठेकेदारांच्या हित जपण्यासाठी लिहल्याची चर्चा आहे. पहिलं पत्रं त्यांनी 31 मे 2012 ला लिहलंय. त्यात त्यांनी प्रकल्पाच्या कामासाठी 800 कोटींचा निधी तातडीनं जारी करण्याची विनंती केली. दुसरं पत्र 31 जुलै 2012 ला पाठवलंय. त्यात काय म्हटलंय, पाहूया…

आदरणीय श्री पवनकुमार बंसलजी,

गोसीखुर्द हा विदर्भातला सगळ्यांत मोठा सिंचन प्रकल्प आहे. हा राष्ट्रीय प्रकल्प असल्यामुळे एकूण किंमतीच्या 90 टक्के निधी केंद सरकारकडून मिळणार आहे. या प्रकल्पासंदर्भात ज्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत त्या बिन बुडाच्या आहेत असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिलं आहे. या प्रकल्पाचं काम सुरू राहावं, अशी शिफारस केंद्रीय जल आयोग आणि जलसंपदा खात्याच्या सचिवांनी केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षांनी बांधकामाची पाहणी केली आहे. बांधकाम निकृष्ट असल्यामुळे काही सुधारणा करण्याची गरज असेल तर ती कंत्राटदार स्वतःच्या खर्चाने करेल. तरी, 2011-12 साठी राज्य सरकारने मागितलेला रु. 1295 कोटींचा निधी लवकरात लवकर पाठवण्यात यावा, ही विनंती. – नितीन गडकरीपण केंद्रानं अडवला निधी

केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष आर. सी. झा. यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पाचं बांधकामं निकृष्ट दर्जाचं झाल्याचा अहवाल दिला. पण या अहवालाला कुठलाही आधार नाही, असं नितीन गडकरी यांचं म्हणणं आहे. या अहवालाला काही आधार आहे किंवा नाही, हे आपण तपासून पाहूया. झा यांनी 20 पानी अहवाल विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला पाठवलाय. या अहवालाची प्रत आयबीएन लोकमतच्या हाती लागलीय. काय म्हटलंय या अहवालात पाहूया…- गोसीखुर्द प्रकल्पाची मुख्य उपसा सिंचन योजना असलेल्या मोखाबर्डी योजनेच्या बांधकामाला तडे गेले आहेत. (हे काम ठेकेदार आणि भाजप आमदार मितेश भांगडियांच्या कंपनीनं केलेलं आहे.)

- गोसीखुर्दचा मुख्य कालवा म्हणजे 99 किलोमीटरचा उजवा कालवा. या कालव्याला अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. तसंच काही ठिकाणी अख्खे पॅनेल कोसळले आहेत. (हे काम ठेकेदार आणि भाजप खासदार अजय संचेती यांच्या कंपनीनं केलंय.)

- गोसीखुर्दचा डावा कालवा 23 किलोमीटरचा आहे. संपूर्ण कालवा अतिशय निकृष्ट दर्जाचा असल्यानं तोडून नव्यानं बांधवा लागणार आहे. काँक्रिट लायनिंग चुकल्यानं तसंच अस्तरीकरणाची रुंदी कमी ठेवल्यानं कालव्याला तडे गेले. नव्यानं बांधकाम करताना दर्जा राखणे आवश्यक आहे.

- कालव्याचा पहिला 11 किलोमीटरचा भाग तोडून पूर्ण झालाय. उरलेले काम सुरू आहे. पण दुसरा 12 किलोमीटरचा पट्टा तोडण्याचे काम फार धिम्या गतीने चालले आहे. 29 फेब्रुवारी, 2012 पर्यंत केवळ 15 टक्के कालवा तोडून झालाय. (डाव्या कालव्याच्या दुसर्‍या 12 किलोमीटरच्या पट्‌ट्याचे काम भाजपआमदार मितेश भांगडियांच्या कंपनीनं केलेलं आहे.)

- गोसीखुर्द प्रकल्पावर डिसेंबर 2011 पर्यंत 5 हजार 757 कोटी 17 लाख रुपयांचा एकूण खर्च झालाय. तर योजना आयोगानं या प्रकल्पाची किंमत 7 हजार 777 कोटी 85 लाख रुपये इतकी निश्चित केलीय. (1983 मध्ये काम सुरू झाले तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत जेमतेम 373 कोटी रुपये काढण्यात आली होती., ती आज 7 हजार 777 कोटी 85 लाख रुपये इतकी झाली.)

- पण जोवर महालेखापालाची परवानगी मिळत नाही तोवर पुढील रक्कम जारी होऊ शकणार नाही. (गेल्या 7-8 महिन्यांपासून गोसीखुर्द प्रकल्पाचा निधी केंद्रसरकारने अडवून धरलाय.)

close