हरियाणा सरकार ‘डीएलएफ’ची एजंट;श्वेतपत्रिका काढावी’

October 8, 2012 2:04 PM0 commentsViews: 9

09 ऑक्टोबर

अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांचे जावाई रॉबर्ट वडरांवर टीकास्त्र सोडले. वडरा यांच्या संबंधामुळे हरियाणा सरकारने डीएलएफ कंपनीला 'फुकट फायदा' करुन दिलाय. याप्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी आणि गेल्या 10 वर्षांत सरकारने डीएलएफला किती फायदा करुन दिला याचे स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली.तसेच येत्या 16 ऑक्टोबरला आणखी एक गौप्यस्फोट करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

केजरीवाल यांनी आज मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन पुराव्यानिशी काही खुलासा केला. मानसेर,वजीराबाद,गुडगांव येथील शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधात अनेक पुरावे दिल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्यावर डीएलएफ आणि हरियाणा सरकारमध्ये हितसंबंध आहे असा आरोप केजरीवाल यांनी केला. तसंच गुडगांवमध्ये एका हॉस्पिटलसाठी 30 एकर जमीन दिली होती पण सरकारने सेझसाठी ही जागा डीएलएफला देऊ केली. डीएलएफ कंपनी निर्माण झाली तेंव्हा वडरा एका वर्षात त्या कंपनीचे 50 टक्के शेअर होल्डर बनले. हे कसं होऊ शकलं याची चौकशी व्हावी. तसंच 1700 कोटींची 350 एकर जमीन फक्त 5 कोटी रुपयांमध्ये डीएलएफला देण्यात आली आहे. ही जमीन शेतकर्‍यांकडून 20 लाख एकरच्या हिशेबाने घेण्यात आली होती. 2007 साली मानेसरमध्ये हरियाणा सरकारने जमिनी अधिग्रहण करण्याची नोटीस जारी करून शेतकर्‍यांवर दबाव आणला. सरकारने शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा भाव 12 लाख रुपये एकर ठरवला होता. तर याच वेळी डीएलएफ कंपनीने 20 लाख रुपयांचा भाव देऊन शेतकर्‍यांच्या जमिनी विकत घेतल्या. शेतकर्‍यांनीही 8 लाख रुपये जास्त मिळत असल्यामुळे आपल्या जमिनी डीएलएफला विकून टाकल्यात. पण यानंतर सरकारने जमिनी अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्द करुन एका प्रकारे शेतकर्‍यांच्या जमिनी डीएलएफच्या ताटात टाकल्या. शेतकर्‍यांना याची जाणिव झाली तेंव्हा त्यांनी कोर्टात धाव घेतली अजूनही हा खटला कोर्टात आहे असा खुलासाही केजरीवाल यांनी केला.

close